जम्मू कश्मीर में रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी, रोजगार के पैदा होंगे अवसर: मनोज सिन्हा

इस पावर प्रोजेक्ट की कुल लागत 5822 करोड़ है. रेटले पावर प्रोजेक्ट पर शुरू से ही पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की धमकियां देता रहा है और शायद यही वह बड़ी वजह है कि इस पावर प्रोजेक्ट को प्रदेश की पिछली सरकारें अब तक पूरा नहीं कर पाई.

जम्मू: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दावा किया है कि पाकिस्तान की धमकियों के बावजूद केंद्रीय कैबिनेट ने प्रदेश में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है. इस पावर प्रोजेक्ट को अगले पांच सालों में कमीशन किया जाएगा. जम्मू कश्मीर में प्रदेश के एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू कश्मीर में 850 मेगावाट के रेटले पावर प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी है.

मनोज सिन्हा ने कहा कि इस पावर प्रोजेक्ट की कुल लागत 5822 करोड़ है. रेटले पावर प्रोजेक्ट पर शुरू से ही पाकिस्तान वर्ल्ड बैंक और अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में जाने की धमकियां देता रहा है और शायद यही वह बड़ी वजह है कि इस पावर प्रोजेक्ट को प्रदेश की पिछली सरकारें अब तक पूरा नहीं कर पाई.

करोड़ों का होगा निवेश

मनोज सिन्हा ने कहा कि इस पावर प्रोजेक्ट के शुरू होने से प्रदेश के 4000 लोगों को नौकरियों के अवसर भी मिलेंगे. मनोज सिन्हा ने कहा कि उनकी अध्यक्षता में एक कमेटी से इस बात पर विचार विमर्श किया जाएगा कि जम्मू कश्मीर में किस तरह 24 घंटे बिना कटौती के बिजली को सुनिश्चित किया जाए. अगले पांच साल में प्रदेश में 52821 करोड़ रुपये का निवेश बिजली के क्षेत्र में होगा.

मनोज सिन्हा ने कहा कि अगले 5 साल में प्रदेश में बिजली के क्षेत्र में हो रहे इस निवेश से प्रदेश के 12000 लोगों को नौकरियों के अवसर प्रदान होंगे. मनोज सिन्हा ने कहा कि 1947 से 2018 तक जम्मू कश्मीर में सिर्फ 34 मेगावाट बिजली का उत्पादन ही किया गया जो 2018 के बाद से काफी बड़ा है.