नई दिल्ली: व्हाट्सएप के सीईओ क्रिस डेनियल्स से मुलकात के बाद केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि दोनों के बीच अच्छी और सकारात्मक मीटिंग हुई. प्रसाद ने कहा, "हमने उन्हें बताया कि किस तरह व्हाट्सएप भारत की डिजिटल स्टोरी का एक अहम हिस्सा बन रहा है. लेकिन कुछ बातें हैं जो हमारी चिंता बढ़ा रही हैं. खासतौर पर जब लाखों संदेश एक समय पर एक साथ चलना शुरू होते हैं और मॉब लिंचिंग या रिवेंज पोर्न को बढ़ावा देते हैं."
केंद्रीय मंत्री ने इससे जुड़ी मांगे करते हुए कहा है कि इसकी रोकथाम के लिए कार्रवाई ज़रूरी है. उन्होंने आगे जानकारी देते हुए कहा कि डेनियल्स को कहा गया है कि व्हाट्सएप को इसकी रोकथाम का तकनीकी तरीका निकलना चाहिए. प्रसाद ने कहा कि उन्होंने डेनियल्स को बताया है कि आपराधिक मामलों में उनके खिलाफ सहयोग का मामला भी दर्ज हो सकता है.
भारत ने की है तीन मांगें
1. Whatsapp भारत में एक शिकायत अफसर की नियुक्ति करे ताकि लोग व्हाट्सएप पर चल रहे आपत्तिजनक संदेशों के बारे में शिकायत कर सकें.
2. व्हाट्सएप भारतीय कानून का पालन करे. ऐसा संभव नहीं है कि भारत की शिकायतों का निवारण अमेरिका में हो.
3. व्हाट्सएप एक भारतीय कॉर्पोरेट एन्टिटी बने.
मंत्री ने जानकारी दी कि व्हाट्सएप CEO ने भारत की तीनों मांगों पर कार्रवाई का भरोसा दिया है. उन्होंने बताया कि जल्द ही वो भारत में एक शिकायत अधिकारी की नियुक्ति करेंगे. इसके अलावा व्हाट्सएप को एक भारतीय कॉर्पोरेट एंटिटी भी बनाएंगे. साथ ही वो हेट मैसेज की रोकथाम के लिए तकनीक समाधान भी निकल रहे हैं.
प्रसाद ने कहा कि उन्होंने व्हाट्सएप को सुझाव दिया कि वो प्रिंट, टीवी और डिजिटल मीडिया में एक शिक्षा अभियान चलाए ताकि लोगों को नकारात्मक प्रभावों और व्हाट्सएप के दुरुपयोग से आगाह किया जा सके.
आगे जानकारी दी गई कि मुलाकात में डेनियल्स ने प्रसाद से बैंकिंग के बारे में पूछा जिसके बाद उन्हें बताया गया कि भारत ने अपना जवाब रिज़र्व बैंक (आरबाआई) को भेज दिया है और आरबीआई ही इस बाबत फैसला करेगा. प्रसाद ने कहा कि उनका मानना है कि बैंकिंग सेवा के लिए वित्तीय डेटा का भारत में होना ज़रूरी है.
इसी के साथ व्हाट्सएप ने भी बताया कि वो जल्द ही भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक विकास के सरोकारों के साथ भी जुड़कर काम करेगी.
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