किसानों के लिए राहत की खबर: नहीं बढ़ेगी DAP खाद की कीमत, मोदी सरकार ने लिया ये फैसला

मोदी सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है. किसानों को पिछले साल की तरह ही इस साल भी उनका सबसे अहम खाद डीएपी 1200 रूपए के पुराने दाम पर मिलता रहेगा.

नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली: खेती में उपयोग होने वाले डीएपी खाद की कीमत बढ़ने की आशंका से चिंतित किसानों के लिए आज राहत की खबर आई है. मोदी सरकार ने डीएपी पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया है.

सब्सिडी बढ़ने का असर ये होगा कि पिछले साल की तरह ही इस साल भी किसानों को उनका सबसे अहम खाद डीएपी 1200 रूपए के पुराने दाम पर मिलता रहेगा. दरअसल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ने के चलते DAP का दाम बढ़ गया था.

सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग कर देने का फैसला लिया गया

पिछले साल DAP का दाम 1700 रुपए प्रति बैग था जिस पर सरकार 500 रुपया सब्सिडी देती थी और किसानों को 1200 रुपए प्रति बैग DAP मिलता था. हालांकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भाव बढ़ने के चलते DAP का दाम 2400 रुपए प्रति बैग हो चुका है. ऐसे में सरकार ने सब्सिडी बढ़ाकर 1200 रुपए प्रति बैग कर दिया है ताकि किसानों को 1200 रुपए प्रति बैग की पुरानी कीमत पर ही DAP मिलता रहे.

किसानों के कल्याण को प्रतिबद्ध : पीएम

इस मुद्दे को लेकर किसानों में लगातार चिंता बढ़ती जा रही थी. ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक उच्चस्तरीय बैठक बुलाई. बैठक में पीएम के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और रसायन उर्वरक मंत्री सदानंद गौड़ा के अलावा वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे.

बैठक में डीएपी सहित अन्य खादों की कीमत और बाजार में उनकी उपलब्धता को लेकर समीक्षा की गई. तीन दिनों पहले ही सरकार ने सब्सिडी बढ़ाने के संकेत देते हुए कहा था कि इस पर विचार किया जा रहा है. बैठक में प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार किसानों के कल्याण के प्रति सजग और प्रतिबद्ध है और ऐसे में कीमत बढ़ने का असर उन पर नहीं पड़ने दिया जाएगा.

कांग्रेस और किसान संगठनों ने भी जताई थी चिंता

इस मसले पर प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस और किसान संगठनों ने चिंता जताई थी. उन्होंने मोदी सरकार पर किसानों के प्रति संवेदनहीन रहने का भी आरोप लगाया था. सरकार हर साल रसायन उर्वरक पर करीब 80 हजार करोड़ रुपया सब्सिडी के तौर पर खर्च करती है. आज के फैसले से सरकार के खजाने पर 14,775 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा.