गणतंत्र दिवस: सुरक्षा व्यवस्था को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने अधिकारियों के साथ की बैठक, किसानों ने दी है ट्रैक्टर मार्च करने की चेतावनी

संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को अल्टीमेटम देते हुए एलान किया है कि कृषि सुधार कानूनों को रद्द करने की उनकी मांग नहीं मानी गई तो गणतंत्र दिवस के दिन किसान दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे. किसान नेताओं ने एक बार फिर जोर देकर कहा कि कृषि कानूनों को रद्द करने से कम कुछ भी उन्हें मंजूर नहीं.

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर तैयारियां चल रही हैं. गणतंत्र दिवस सिक्योरिटी को लेकर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की है. वहीं 26 जनवरी को किसानों ने दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च करने की चेतावनी दी है.

राजधानी दिल्ली के सभी बॉर्डर पर किसान बैठे हुए हैं, अधिकतर सीमाएं किसान आंदोलन के चलते बंद हैं. ऐसे में किसान आंदोलन और कोरोना महामारी के बीच गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम को शांतिपूर्वक कराना पुलिस के लिए भी एक चुनौती बनी हुई है. शुक्रवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने गणतंत्र दिवस की सिक्योरिटी को लेकर पुलिस के बड़े आला अधिकारियों के साथ मीटिंग की. इस मीटिंग में दिल्ली पुलिस के सभी स्पेशल पुलिस कमिश्नर और दूसरे अधिकारी मौजूद रहे.

दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान बने हुए हैं दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती

कृषि कानून के विरोध में किसान दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर, सिंघु बॉर्डर पर पिछले लगभग डेढ़ महीने से बने हुए हैं. गुरूवार को किसानों ने बाहरी दिल्ली में केएमपी हाइवे पर ट्रैक्टर मार्च भी निकाला और सरकार को यह चुनौती दी कि अगर सरकार तीनों कानून वापस नहीं लेती है तो वह 26 जनवरी को दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे.

सरकार और किसानों के बीच लगातार हो रही बातचीत बेनतीजा

अभी तक सरकार और किसानों के बीच लगातार हो रही वार्ता में कोई हल नहीं निकल पाया है. हालांकि 15 जनवरी को एक बार फिर किसान और सरकार के बीच बातचीत होनी है. लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए चुनौती यह है कि अगर सरकार और किसानों के बीच बात नहीं बनी और गणतंत्र दिवस जैसे महत्वपूर्ण दिन पर अगर किसान दिल्ली में दाखिल होने की कोशिश करते हैं तो उन से कैसे निपटा जाए, उन्हें कैसे रोका जाए.

दिल्ली पुलिस ने शुरू की तैयारियां

शनिवार को दिल्ली पुलिस कमिश्नर और दूसरे बड़े पुलिस अधिकारियों के बीच हुई मीटिंग में यह रणनीति बनाई गई की कैसे दिल्ली से जुड़ी सीमाओं को और मजबूती से बंद किया जाएगा. कैसे उन छोटे-छोटे रास्तों का भी ध्यान रखा जाएगा जहां से दिल्ली में दाखिल हुआ जा सकता हो. फिलहाल आला अधिकारियों की नज़र किसानों और सरकार के बीच 15 जनवरी को होने वाली बातचीत पर भी टिकी है जिसके बाद सिक्योरिटी अरेंजमेंट को अमली जामा पहनाया जाएगा.