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नीति आयोग की बैठक में 15 साल की रणनीति पेश, PM ने दिया ‘नए भारत’ का नारा

नई दिल्ली : नीति आयोग की संचालन परिषद की तीसरी बैठक आज यहां शुरू हुई. इस बैठक का मुख्य एजेंडा 15 साल के दृष्टि पत्र पर विचार करना है, जिससे देश की आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन दिया जा सके. आयोग ने ट्वीट किया, ‘प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और टीम इंडिया के साथ नीति आयोग की संचालन परिषद की तीसरी बैठक शुरू हो गई है.’

‘नए भारत’ का विचार सभी राज्यों और मुख्यमंत्रियों के सामूहिक प्रयासों से हासिल होगा : PM

इस दौरान पीएम मोदी ने न्यू इंडिया का नारा देते हुए कहा कि ‘नए भारत’ का विचार सभी राज्यों और मुख्यमंत्रियों के सामूहिक प्रयासों से हासिल होगा. इसके साथ ही पीएम ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से कहा कि राज्य पूंजी व्यय और ढांचा सृजन की रफ्तार बढ़ाएं. इस दौरान पीएम ने कहा साथ-साथ चुनाव पर बहस और चर्चा को आगे बढ़ाया जाएगा.

प्रधानमंत्री की अगुवाई में टीम इंडिया ने विचार विमर्श शुरू किया

एक अन्य ट्वीट में कहा गया है कि प्रधानमंत्री की अगुवाई में टीम इंडिया ने विचार विमर्श शुरू किया. इस बैठक में नीति आयोग के अधिकारियों के साथ सभी मुख्यमंत्री शामिल हैं. परिषद की दिनभर चलने वाली यह बैठक राष्ट्रपति भवन में हो रही है.  मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज यहां शुरू हुई नीति आयोग संचालन परिषद की बैठक में शामिल नहीं हुए. सूत्र ने कहा कि बैठक में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया शामिल हुए हैं. अगले 15 साल का रोडमैप प्रस्तुत किया नीति (नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफोर्मिग इंडिया) आयोग के उपाध्यक्ष अरविन्द पानगढ़िया भारत में बदलाव का अगले 15 साल का रोडमैप प्रस्तुत किया. इसमें 7 साल का रणनीतिक दस्तावेज तथा तीन साल की कार्रवाई योजना शामिल है. 300 अलग-अलग बिंदुओं को इस बाबत पेश किया गया है.

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कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की जाएगी

एक आधिकारिक बयान में कहा गया था कि "इस बैठक में आयोग की पिछली दो बैठकों के फैसलों पर की गई कार्रवाई की विस्तृत समीक्षा की जाएगी. पहली बैठक 8 फरवरी 2015 को और दूसरी बैठक 15 जुलाई 2015 को हुई थी."

कार्यक्रमों की निगरानी का फैसला किया गया

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की पहली बैठक में केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों को बढ़ाकर सहयोगी संघवाद को बढ़ावा देने तथा महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों की निगरानी का फैसला किया गया था.

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तीन उपसमूह और दो कार्यबल का गठन किया गया

इसमें यह भी फैसला किया गया कि नीति आयोग केंद्र और राज्य के बीच एक पुल की तरह और सरकारी थिंक टैंक की तरह काम करेगी. पहली बैठक में मुख्यमंत्रियों के तीन उपसमूह और दो कार्यबल का गठन किया गया.

2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया

पहला देश की गरीबी दूर करने के तथा दूसरा कृषि में विकास के उपाय सुझाने के लिए गठित किया गया. दूसरी बैठक में इन उपसमूहों तथा कार्यबल द्वारा की गई प्रगति की समीक्षा की गई थी. एक अप्रैल, 2017 से पंचवर्षीय योजनाओं को समाप्त कर दिया है.

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