RG Kar Medical College Case: कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के जूनियर डॉक्टरों ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को पश्चिम बंगाल सरकार को पत्र लिखकर उनसे पिछली बैठक के बाद से अस्पतालों में डॉक्टरों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं के संबंध में उठाए गए कदमों का विवरण देने को कहा है.
इससे पहले पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव के साथ डॉक्टरों की बातचीत हुई थी, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला था. जूनियर डॉक्टरों ने कहा कि हम इस बात से निराश थे कि हमें बैठक के लिए बुलाने के लिए भी आपको अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के 96 घंटे लग गए. हम जानते हैं कि 26 और 29 सितंबर, 2024 को हमारे पिछले दो ईमेल का जवाब भी नहीं दिया गया, इसके बावजूद कि हम इस विश्वास के साथ काम पर लौट आए कि राज्य सरकार हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार कर रही है.
जूनियर डॉक्टरों ने ममता सरकार से की ये मांग
जूनियर डॉक्टरों ने ममता को लिखे अपने पत्र में कहा है कि प्रशिक्षु डॉक्टर के लिए अविलंब न्याय, प्रशासनिक अक्षमता और भ्रष्टाचार के कारण स्वास्थ्य सचिव को हटाने, सभी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेजों में एक सेंट्रलाइज्ड रेफरल सिस्टम लागू किया जाए.
डॉक्टरों ने सभी अस्पतालों में डिजिटल बेड रिक्ति मॉनिटर की स्थापना, प्रत्येक अस्पताल में टास्क फोर्स के निर्माण, सीसीटीवी, ऑन-कॉल रूम और बाथरूम जैसी आवश्यक सुविधाओं की देखरेख के लिए जूनियर डॉक्टरों को चुने जाने की भी मांग की है.
'लिखित में कुछ नहीं दिया, मौखिक तौर पर बताया'
डॉक्टरों ने पत्र में आगे लिखा "मुख्य सचिव के साथ इस आखिरी बैठक में हमें कुछ भी नया नहीं पता चला, जिसकी उन्होंने पहले ही सार्वजनिक रूप से घोषणा नहीं की थी और हमें हमारे मांगों पर मौखिक जवाब दे दिया गया था. राज्य की ओर से उठाए जा रहे कदमों को औपचारिक रूप से जानने का हमारा पूरा अधिकार सुरक्षित है."
डॉक्टरों ने यह भी दावा किया कि उन्होंने सात दिनों के भीतर सुरक्षा ऑडिट रिपोर्ट के साथ पहली स्थिति रिपोर्ट की मांग की थी, लेकिन सरकार के साथ उनकी पिछली बैठक के 23 दिन बाद भी उन्हें यह नहीं मिला. उन्होंने कहा, "इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप हमें किए गए कार्यों की स्थिति रिपोर्ट और साथ ही किए गए सुरक्षा ऑडिट की रिपोर्ट तुरंत उपलब्ध कराएं."
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