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सरकारी कर्मचारियों के शाखा में शामिल होने पर रोक हटने के फैसले पर आया RSS का पहला रिएक्शन, जानें क्या कहा?

सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला फैसला है. 

RSS On Government Employee Ban: सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगा प्रतिबंध हटाने को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) का ने कहा कि भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्टि करने वाला फैसला है. 

 बता दें कि केंद्र सरकार ने आरएसएस की गतिविधियों में सरकारी कर्मचारियों के भाग लेने पर लगे प्रतिबंध को 58 साल बाद हटा दिया है.  हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सहित विभिन्न राज्य सरकारें सरकारी कर्मचारियों के आरएसएस से जुड़े होने पर प्रतिबंध को पहले ही हटा चुकी है. 

RSS ने सरकार के फैसले पर कही ये बात

सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले फैसले पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर ने कहा, 'राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ गत 99 वर्षों से सतत राष्ट्र के पुनर्निर्माण एवं समाज की सेवा में संलग्न है. राष्ट्रीय सुरक्षा, एकता-अखंडता एवं प्राकृतिक आपदा के समय में समाज को साथ लेकर संघ के योगदान के चलते समय-समय पर देश के विभिन्न प्रकार के नेतृत्व ने संघ की भूमिका की प्रशंसा भी की है. अपने राजनीतिक स्वार्थों के चलते तत्कालीन सरकार द्वारा शासकीय कर्मचारियों को संघ जैसे रचनात्मक संगठन की गतिविधियों में भाग लेने के लिए निराधार ही प्रतिबंधित किया गया था.शासन का वर्तमान निर्णय समुचित है और भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था को पुष्ट करने वाला है.'

 

मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कही ये बात 

सरकारी कर्मचारियों के RSS की गतिविधियों में भाग लेने वाले फैसले पर मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा, "यह देश के लिए स्वागत योग्य कदम है और कांग्रेस तो हमेशा तुष्टिकरण की राजनीति करती आई है. RSS इस दुनिया का सबसे बड़ा सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन है, जिसने देश के लिए हमेशा त्याग और बलिदान किया और अपनी भूमिका निभाई है."

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