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मेरा मानना है कि अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून बनना चाहिए- साक्षी महाराज
साक्षी महाराज ने कहा कि, 'मैं सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों का धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस बात से परेशान हैं कि अयोध्या का फैसला आना के बाद देश का माहौल शांतिपूर्ण बना रहा.
![मेरा मानना है कि अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून बनना चाहिए- साक्षी महाराज Sakshi Maharaj said I believe that now law should be made for population control too मेरा मानना है कि अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून बनना चाहिए- साक्षी महाराज](https://static.abplive.com/wp-content/uploads/sites/2/2019/11/13200748/Sakshi-Maharaj.jpg?impolicy=abp_cdn&imwidth=1200&height=675)
(फाइल फोटो)
नई दिल्ली: उन्नाव से सांसद साक्षी महाराज ने एक बार फिर जनसंख्या नियंत्रण का मुद्दा उठाया है. उन्होंने कहा कि, 'मेरा मानना है कि अब वक्त आ गया है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कानून बनाया जाना चाहिए. इसके लिए तमाम सांसदों ने भी हस्ताक्षर करके सरकार को मेमोरेंडम दिया है. लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जनसंख्या के एटमी विस्फोट को लेकर चिंता जाहिर कर चुके हैं'.
एबीपी न्यूज़ से खास बातचीत साक्षी महाराज ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट भी जनसंख्या विस्फोट पर अपनी चिंता जाहिर कर चुका है. ऐसी सूरत में, मैं मानता हूं कि संसद में अब जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून आना चाहिए. समान नागरिक संहिता के लिए कानून आएगा कि नहीं आएगा लेकिन मैं इतना चाहता हूं कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए कानून लाया जाए.
राम मंदिप पर बात करते हुए साक्षी महाराज कहा कि, 'हमारा सपना पूरा हो गया. मेरा राजनीति में आना सफल हो गया. राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हो गया है. मोदी है तो मुमकिन है'.
उन्होंने कहा कि, 'मैं सबसे पहले शिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरे मुस्लिम संगठनों का धन्यवाद देना चाहूंगा, लेकिन देश में ऐसे लोग भी हैं जो इस बात से परेशान हैं कि अयोध्या का फैसला आना के बाद देश का माहौल शांतिपूर्ण बना रहा. सौहार्दपूर्ण बना रहा. अब उनको यह पसंद नहीं आ रहा है. यही वजह है कि वह फैसले की रिव्यू की बात कर रहे हैं. मैं पूछता हूं कि अगर शिया वक्फ बोर्ड मुकदमा लड़ रहा था तो वह कहां थे'.
आपको बता दें कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने अयोध्या मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका दाखिल करने का फैसला किया है. बोर्ड के सचिव जफरयाब जिलानी ने कहा कि मस्जिद अल्लाह की है और शरिया के तहत इसे किसी और को नहीं दिया जा सकता. हमें पांच एकड़ जमीन नहीं चाहिए.
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