नए कृषि कानूनों के खिलाफ और तेज होगा किसान आंदोलन, देशभर में की जाएंगी महापंचायतें

प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए.

नए कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से ज्यादा समय से राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे किसान संगठन अब आने वाले समय में अपने आंदोलन को और तेज करने की रणनीति बना रहे हैं. इसको लेकर संयुक्त किसान मोर्चा देशभर में महापंचायतें आयोजित करने का ऐलान किया है. इस महीने संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कई जगहों पर महापंचायतें की जाएंगी.

संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायतों का जो कार्यक्रम जारी किया है, उसके मुताबिक-

12 फरवरी- बिलारी, मुरादाबाद

13 फरवरी-पीडीएम कॉलेज बहादुरगढ़ बाइपास

18 फरवरी- रायसिंह नगर, श्रीगंगानगर राजस्थान

19 फरवरी- हनुमानगढ़, राजस्थान

23 फरवरी- सीकर, राजस्थान

गौरतलब है कि नए कृषि कानूनों के विरोध में आंदोलनकारी किसानों की तरफ से 18 फरवरी को देशभर में रेल रोको का ऐलान किया गया है. प्रदर्शनकारी किसानों की मांग है कि सरकार इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेन के साथ ही एमएसपी को कानून का हिस्सा बनाए. जबकि सरकार का तर्क है कि इन कानूनों के जरिए कृषि क्षेत्र में सुधार होगा और किसानों की आमदनी बढ़ेगी.

किसानों को डर है कि तीन नए कृषि कानूनों के जरिए सरकार मंडी व्यवस्था को खत्म कर देगी और उन्हें उद्योगपतियों को भरोसे छोड़ देगी. इन कानूनों को संसद में विपक्ष के विरोध प्रदर्शन के बीच पास कराया गया था. इसके बाद से ही लगातार पंजाब और हरियाणा के किसान विरोध कर रहे हैं.