'ED ने 3,000 छापे मारे और मात्र 23 लोगों को दोषी साबित कर पाई', राज्यसभा में मोदी सरकार पर बरसे संजय सिंह

Parliament Winter Session 2022: आप सांसद संजय सिंह ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रही हैं.

Sanjay Singh on ED Raids: संसद के शीतकालीन सत्र में सोमवार (12 दिसंबर) को राज्यसभा में सत्तापक्ष और विपक्ष में काफी गहमा-गहमी देखने को मिली. आप के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने सोमवार को विपक्षी नेताओं से जुड़े ठिकानों पर ईडी की छापेमारी का मुद्दा उठाया. आप सांसद ने मोदी सरकार पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया. 

आप सांसद ने आरोप लगाया कि सरकारी एजेंसियां जानबूझकर विपक्ष को परेशान कर रही हैं. संजय सिंह ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में विपक्ष के नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया गया है. ईडी का इस्तेमाल करके पिछले 8 वर्षों में 3 हजार छापे विपक्ष के नेताओं पर मारे गए और मात्र 23 लोगों को ईडी दोषी साबित कर पाई, यानी कि मात्र 0.5 प्रतिशत. इस सदन में प्रियंका चतुर्वेदी के सवाल के जवाब में सरकार ने खुद आंकड़ा दिया है."

मोदी सरकार पर संजय सिंह के आरोप

संजय सिंह ने राज्यसभा में मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, "ये ईडी 20 हजार करोड़ का घोटाला करने वाले नीरव मोदी के खिलाफ क्यों चुप रहती है. विजय माल्या, नितिन संदेसरा, ललित मोदी, रेड्डी ब्रदर्स, येदियुरप्पा पर कोई कार्रवाई नहीं करती है. व्यापम घोटाले पर कोई कार्रवाई नहीं करती है. जितने भ्रष्टाचार आपसे जुड़े हैं उन पर कार्रवाई नहीं करती है." 

 

केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप

केंद्र सरकार पर तानाशाही का आरोप लगाते हुए आप सांसद ने कहा, "संजय राउत 100 दिन जेल में रहकर आए हैं. मनीष सिसोदिया के घर पर आपने 14 घंटे तक छापेमारी की. सत्येंद्र जैन को जेल में डालकर रखा है, अरविंद केजरीवाल के घर पर छापे मारते हैं. सारे मंत्रियों पर छापे मारते हैं. दादागीरी से यदि देश चलाना चाहते हैं सबको जेल में डाल दीजिए." संजय सिंह के इन आरोपों पर सत्ता पक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई. इसके बाद राज्यसभा अध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने कहा कि आरोप प्रमाणित होने चाहिए.

खरगे ने किया संजय सिंह का समर्थन

संजय सिंह के आरोपों का विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने समर्थन किया. उन्होंने कहा, "संसद के विभिन्न उत्तरों और समाचार रिपोर्ट में तथ्यों का उल्लेख किया गया है. सदस्यों की ओर से प्रधानमंत्री की तरह सबूत देने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए." खरगे ने कहा, "जब प्रधानमंत्री ने कहा था कि दो करोड़ नौकरियां दी गई हैं, तो कोई प्रमाण नहीं मांगा गया था." वहीं धनखड़ ने इस दलील को अस्वीकार कर दिया. राज्यसभा अध्यक्ष ने इन आरोपों का प्रमाण देने के लिए मंगलवार (13 दिसंबर) तक का समय दिया है.