Sanjay Singh Bail: संजय सिंह की रिहाई, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, 2024 के रण में कौन किस पर भारी

Lok Sabha Elections 2024: आम आदमी पार्टी के कद्दावर नेता संजय सिंह की रिहाई के बाद भ्रष्टाचार को लेकर राजनीतिक दलों की बयानबाजी तेज हो गई है.

आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह

Source : PTI

Lok Sabha Elections 2024: लोकसभा चुनाव 2024 की इस लड़ाई में सभी राजनीतिक दल अपने-अपन हथियार लेकर उतर चुके हैं. एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) भ्रष्टाचार को एक बार फिर मुद्दा बना रही है तो वहीं विपक्षी दल भी इसी मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेर रहे हैं. 183 दिन बाद आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जेल से बाहर आए हैं. इसके मायने क्या हैं? क्या वो I.N.D.I.A गठबंधन का चेहरा बन जाएंगे?

क्योंकि विपक्षी गठबंधन लगातार सत्ताधारी दल पर आरोप लगा रहा है कि सिर्फ विपक्ष के नेताओं को जेल में ठूंसा जा रहा है. सवाल उठा रहा है कि क्या सिर्फ उनके नेताओं को ईडी समन दिए जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं के नेताओं के साथ पूछताछ हो रही है और उन्हें ही दागदार बताने की लगातार कोशिश हो रही है. क्या उनका चेहरा संजय सिंह बन पाएंगे?

आम आदमी पार्टी का खतरा हुआ कम?

आम आदमी पार्टी पर जो विघटना खतरा मंडरा रहा था, वो संजय सिंह के बाहर आने के बाद कुछ हद तक कम होता दिख रहा है. क्योंकि संजय सिंह की पार्टी में अच्छी खासी पैठ है और कार्यकर्ताओं में उनकी धाक है. पंजाब के वो प्रभारी भी रह चुके हैं जहां पर आप सरकार में है. क्या वो आई.एन.डी.आई.ए के मंच पर भी दिखाई देंगे.  

सत्ता और विपक्ष की लड़ाई जारी

एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कह रह हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ चल रही ये लड़ाई यहीं नहीं रुकेगी, आगे भी जारी रहेगी. वहीं बीजेपी के चाणक्य और गृह मंत्री अमित शाह ने भी यूपी के मुजफ्फरनगर में कहा कि भ्रष्टाचारी जेल में बंद हैं. कहने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी के अन्य नेताओं का भी नंबर आ सकता है. जिन नेताओं पर खतरा मंडरा रहा है उनमें आतिशी, सौरभ भारद्वाज और राघव चड्ढा शामिल हैं. अरविंद केजरीवाल की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा हुआ है.

पीएमएलए में होगा संशोधन?

जिस पीएमएलए के तहत संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई थी, उसको लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनती है तो पीएमएलए में संशोधन किया जाएगा. ये कानून अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में आया था. इसके बाद इसमें दो बार संशोधन किया जा चुका है. एक बार यूपीए शासनकाल के दौरान और दूसरी बार पीएम मोदी की मौजूदा सरकार में. अब एक बार फिर कांग्रेस इसे संशोधित करने की बात कर रही है.