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(Source: ECI/ABP News/ABP Majha)

Sanjay Singh News: 'UP में हार के बाद योगी-मोदी...', कांवड़ नेमप्लेट विवाद पर संजय सिंह, RSS पर भी साधा निशाना

Govt Employees RSS Ban Lifted: आरएसएस ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों को संघ की गतिविधियों में भाग लेने की अनुमति देने का केंद्र का निर्णय उचित है. इससे लोकतंत्र मजबूत होगा.

UP Govt Nameplate Controversy: देश में इस वक्त दो सबसे ज्वलंतशील मुद्दे हैं, जिन्हें लेकर सबसे ज्यादा सियासत देखने को मिल रही है. इसमें से एक मुद्दा यूपी सरकार के जरिए कांवड़ मार्गों पर दुकानदारों को नेमप्लेट लगाने का आदेश देना है. दूसरा मुद्दा अभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) को लेकर है. विपक्ष ने दावा किया है कि बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के संघ की गतिविधियों में हिस्सा लेने वाले बैन को हटा दिया है. 

आम आदमी पार्टी (आप) राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस मुद्दे पर सरकार को घेरा है. संजय सिंह से सोमवार (22 जुलाई) को इस संबंध में सवाल किया गया. उनसे पूछा गया कि सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को आरएसएस की गतिविधियों में हिस्सा लेने से रोकने वाले नियम को खत्म कर दिया है. इस पर आप नेता ने कहा, "सरदार वल्लभ भाई पटेल ने संघ के ऊपर प्रतिबंध लगाया था. उसके बाद भी प्रतिबंध लगाया गया. ऐसा इनकी गतिविधियों के कारण ही किया गया था."

जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो क्या सिर्फ चेहरा दिखाएंगे: संजय सिंह

संजय सिंह ने बजट सत्र को लेकर बात करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि विपक्ष जानबूझकर व्यवधान डालता है. आपने महंगाई, बेरोजगारी बढ़ाई है और किसानों को एमएसपी नहीं दी गई है. ये सारे मुद्दे उठाए जाएंगे. विपक्ष का काम ही जनता के बुनियादी मुद्दों को उठाना है. उन्होंने कहा कि अगर हम संसद में जनता के मुद्दे नहीं उठाएंगे तो क्या वहां सिर्फ अपना चेहरा दिखाने जाएं. बजट से जुड़ी चर्चा पर जनता से जुड़े मुद्दे उठाएं जाएंगे.

दलितों-पिछड़ों का रोजगार खत्म करना चाहती है योगी-मोदी की सरकार: संजय सिंह

आप राज्यसभा सांसद ने सदन में रूल 267 का नोटिस दिया है, जिसके तहत यूपी में कांवड़ मार्गों पर नेमप्लेट लगाने के मुद्दे को उठाया जाएगा. इसे लेकर उन्होंने कहा, "मैंने 267 का नोटिस इसलिए दिया है, क्योंकि यूपी सरकार का फैसला गैर-संवैधानिक है. ये फैसला भारत की मूल आत्मा के खिलाफ है. यूपी सरकार का फैसला हमारे देश की संस्कृति और सभ्यता के खिलाफ है. आप जाति-धर्म के नाम पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं."

उन्होंने आरोप लगाया, "जब से बीजेपी की सरकार यूपी में लोकसभा चुनाव हारी है, तब से डबल इंजन की सरकार यानी योगी और मोदी की सरकार दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों को चिन्हित करके उनके रोजगार खत्म करना चाहती है. इसी मकसद के साथ इस नेमप्लेट वाले आदेश को जारी किया गया है. कल को अगर कोई वाल्मिकी ढाबा या जाटव ढाबा लिखा रहेगा तो क्या ये भाजपाई वहां खाने जाएंगे. ये लोग समाज में भेदभाव पैदा करना चाहते हैं."

केजरीवाल के खिलाफ रची जा रही गहरी साजिश: संजय सिंह

संजय सिंह ने कहा, "ईडी और सीबीआई का मुद्दा भी बजट सत्र के दौरान उठाया जाएगा. अरविंद केजरीवाल को जबरन गिरफ्तार कर जेल में रखा गया है. केजरीवाल का शुगर लेवल कई बार 50 से नीचे आ चुका है. उनके जीवन को खतरा आ चुका है. उनके खिलाफ पूरा षडयंत्र और गहरी साजिश रची जा रही है. उनकी जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है. इस मुद्दे को भी हम उठाने जा रहे हैं."

यह भी पढ़ें: सुप्रीम कोर्ट से योगी सरकार को बड़ा झटका, कांवड़ रूट पर नेम प्लेट लगाने के फैसले पर लगाई रोक

 

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