अनुच्छेद 35ए पर याचिकाओं पर इस सप्ताह सुनवाई कर सकता है सुप्रीम कोर्ट

केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि अनुच्छेद 35ए का विषय बहुत संवेदनशील है और कानून व्यवस्था के पहलू को देखते हुए सुनवाई जनवरी या मार्च 2019 में की जाए.

 

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट जम्मू कश्मीर राज्य के निवासियों को विशेषाधिकार प्रदान करने वाले संविधान के अनुच्छेद 35 ए की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर इस सप्ताह सुनवाई कर सकता है.

सुनवाई 26 से 28 फरवरी के बीच हो सकती है और इस संवेदनशील मुद्दे पर राज्य के राजनीतिक दलों के कड़े रुख के मद्देनजर इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है. सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर इसकी साप्ताहिक सूची में सुनवाई के लिए छह याचिकाएं सूचीबद्ध की गयी हैं जिनमें एनजीओ ‘वी द सिटिजन्स’ की प्रमुख याचिका भी शामिल है.

राज्य प्रशासन ने हाल ही में सुप्रीम कोर्ट से विभिन्न आधारों पर याचिकाओं पर सुनवाई स्थगित करने की दरख्वास्त की थी. एक आधार यह भी दिया गया था कि राज्य में कोई निर्वाचित सरकार नहीं है. सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाओं पर सुनवाई इस साल जनवरी तक के लिए स्थगित कर दी थी. तब केंद्र और राज्य सरकार ने कहा था कि वहां दिसंबर तक स्थानीय निकायों के चुनाव चलेंगे.

केंद्र और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने कहा था कि अनुच्छेद 35ए का विषय बहुत संवेदनशील है और कानून व्यवस्था के पहलू को देखते हुए सुनवाई जनवरी या मार्च 2019 में की जाए.

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