SCO Summit: पाकिस्तान में इस साल एससीओ की मीटिंग होनी है. इस्लामाबाद में यह बैठक 15-16 अक्टूबर को होगी. पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इसके लिए उनके समकक्ष शहबाज शरीफ ने न्यौता भेजा है. हालांकि, सूत्रों के हवाले से मिली अब तक की जानकारी के हिसाब से पीएम मोदी के वहां जाने की कोई संभावना नहीं है. ऐसे में पीएम नरेंद्र मोदी की जगह वहां विदेश मंत्री डॉ.एस जयशंकर जाएंगे या फिर कोई और हिस्सा लेगा? न ही इस पर कोई फैसला हुआ है और न ही किसी प्रकार की आधिकारिक पुष्टि की गई है.  


अंग्रेजी अखबार 'टीओआई' की रिपोर्ट के अनुसार, भारत सरकार ने अभी तक सीएचजी बैठक के लिए एससीओ प्रोटोकॉल के अनुसार दिए गए निमंत्रण पर फैसला नहीं लिया है. जम्मू में हुए हालिया आतंकवादी हमले पाकिस्तान में किसी भी उच्च-स्तरीय मंत्री-स्तरीय यात्रा के खिलाफ काम करेंगे. पिछले महीने कारगिल विजय दिवस कार्यक्रम में, पीएम मोदी ने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा था कि उसने इतिहास से कुछ भी नहीं सीखा है और वो आतंकवाद और छद्म युद्ध के जरिए जुड़े रहने की कोशिश कर रहा है.


पाकिस्तान ने PM मोदी को SCO मीटिंग के लिए भेजा बुलावा


पाकिस्तान ने शंघाई को-ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के काउंसिल ऑफ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट समिट के लिए पीएम मोदी को इस्लामाबाद आने का न्योता दिया है. इस दौरान भारत के अलावा संगठन के दूसरे सदस्य देशों के हेड ऑफ गवर्नमेंट को भी न्योता दिया गया है. वैसे, तीन-चार जुलाई को कजाकिस्तान में एससीओ समिट हुई थी, जिसमें पीएम नरेंद्र मोदी ने हिस्सा नहीं लिया था. उनकी जगह तब विदेश मंत्री एस जयशंकर वहां शरीक हुए थे, जबकि नरेंद्र मोदी आखिरी बार 2015 में पाकिस्तान गए थे. 

 

जानिए भारत के लिए क्यों जरूरी है SCO?

 

एससीओ मध्य एशिया में शांति और सभी देशों के बीच सहयोग बनाए रखने के लिए बनाया गया संगठन है. जिसमें पाकिस्तान, चीन रूस भी इसके सदस्य हैं. ऐसे में एससीओ भारत को आतंकवाद से लड़ाई और सुरक्षा से जुड़े मुद्दे पर अपनी बात मजबूती से रखने के लिए एक मजबूत मंच उपलब्ध कराता है. सेंट्रल एशिया में दुनिया के कच्चे तेल और गैस का करीब 45% भंडार मौजूद है, जिसका इस्तेमाल ही नहीं हुआ है. इसलिए भी ये देश भारत की एनर्जी जरूरतों को पूरा करने के लिए आने वालों सालों में अहम कड़ी साबित हो सकते हैं. ऐसे में भारत सरकार की नजरें एससीओ सम्मेलन के दौरान इन सेंट्रल एशियाई देशों के साथ अपने संबंध और मजबूत करने पर रहेंगी.