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क्या है संविधान का आर्टिकल 361, जो राज्यपाल को देता है स्पेशल पावर
पश्चिम बंगाल राजभवन की एक महिला कर्मचारी ने राज्यपाल पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है. लेकिन संविधान के आर्टिकल 361 के तहत मिली छूट के कारण पुलिस राज्यपाल का नाम आपाराधिक मामले में नहीं जोड़ सकती.
आर्टिकल 361 राष्ट्रपति और राज्यपाल को दी गई एम्युनिटीज से जुड़ा है
Source : Other
मई 2024 में जब एक तरफ लोकसभा चुनाव चल रहे थे, वहीं पश्चिम बंगाल में कथित तौर पर एक हाई प्रोफाइल यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था. ये मामला पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सी.वी. आनंद बोस से
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