Sharad Pawar Profile: राज्यसभा सांसद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष शरद पवार ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के अध्यक्ष पद से रिटायर होने का फैसला कर लिया है. पवार हमेशा से ही महाराष्ट्र की राजनीति और उसके बाहर अपनी सक्षम उपस्थिति साबित करते रहे हैं. उनके राजनीतिक करियर को पांच दशक से ज्यादा का समय हो चुका है. छात्र राजनीति से लेकर चार बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनने तक और केंद्र सरकार में दो प्रमुख मंत्री पदों पर रहते हुए पवार की सियासी रणनीति को शतंरज की चालों के बराबर ही आंका गया है.
1956 में शरद पवार ने महाराष्ट्र के प्रवरनगर में गोवा की स्वतंत्रता के लिए एक विरोध मार्च का आह्वान किया था. इससे उन्होंने सबसे कम उम्र में अपनी पहली रिकॉर्ड की गई राजनीतिक सक्रियता की शुरुआत की. दो साल बाद 1958 में पवार यूथ कांग्रेस में शामिल हो गए और कांग्रेस पार्टी के लिए अपने समर्थन का प्रदर्शन किया. युवा कांग्रेस में शामिल होने के चार साल बाद, पवार 1962 में पुणे जिला युवा कांग्रेस के अध्यक्ष बने. धीरे-धीरे राजनीति में उनकी पकड़ मजबूत होती चली गई.
युवा कांग्रेस से शुरू किया था राजनीतिक सफर
पवार महाराष्ट्र युवा कांग्रेस में प्रमुख पदों पर रहे और धीरे-धीरे कांग्रेस पार्टी में अपनी जड़ें जमानी शुरू कीं. एक विधायक से महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बनने तक का उनका सफर काफी दिलचस्प रहा. 1967 में जब पवार 27 साल के थे तब उन्हें महाराष्ट्र के बारामती निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार के रूप में नामित किया गया था. पवार चुनाव जीत गए और तत्कालीन अविभाजित कांग्रेस पार्टी से विधानसभा में पहुंचे. दशकों तक पवार बारामती निर्वाचन क्षेत्र से जीतते रहे.
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हुए थे पवार
एक विधायक के रूप में पवार ग्रामीण राजनीति में शामिल थे. उन्होंने महाराष्ट्र में सूखे से संबंधित मुद्दों को उठाया और सहकारी चीनी मिलों और अन्य सहकारी समितियों की राजनीतिक गतिविधियों में भी सक्रिय रहे. 1969 में भारतीय राष्ट्रपति चुनाव के ठीक बाद कांग्रेस पार्टी को एक बाधा का सामना करना पड़ा, जिसके चलते तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. विभाजन के बाद यशवंतराव चव्हाण के साथ पवार इंदिरा गांधी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस गुट का हिस्सा बन गए. शंकरराव चव्हाण की 1975-77 की सरकार के दौरान, शरद पवार ने गृह मामलों के मंत्री के रूप में भी काम किया.
वसंतदादा पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार से जुड़े
बाद के वर्षों में, जब कांग्रेस पार्टी फिर से कांग्रेस (आई) और कांग्रेस (यू) में विभाजित हो गई, तो पवार ने कांग्रेस (यू) का साथ दिया. 1978 में राज्य के चुनावों में, कांग्रेस के दोनों गुटों ने अलग-अलग भाग लिया, लेकिन जनता पार्टी के खिलाफ वसंतदादा पाटिल के समर्थन में गठबंधन में सरकार बनाई. वसंतदादा पाटिल के नेतृत्व वाली सरकार में पवार को उद्योग और श्रम मंत्री का पोर्टफोलियो मिला.
1978 में शरद पवार बने पहली बार मुख्यमंत्री
इसके बाद 38 साल की उम्र में, पवार ने जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने के लिए कांग्रेस (यू) छोड़ दी और इस बीच, 1978 में शरद पवार महाराष्ट्र के सबसे कम उम्र के मुख्यमंत्री बने. हालांकि, 1980 में इंदिरा गांधी की सत्ता में वापसी के बाद, प्रगतिशील लोकतांत्रिक फ्रंट (PDF) सरकार को सत्ता से बेदखल कर दिया गया. 1983 में, पवार कांग्रेस (आई) के अध्यक्ष बने और 1984 में, वे बारामती संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के लिए चुने गए. 1985 में, जब पवार फिर से बारामती विधानसभा क्षेत्र से जीते, तो उन्होंने महाराष्ट्र की राज्य की राजनीति में शामिल होने का फैसला किया. विपक्षी गठबंधन पीडीएफ के नेता बनकर उन्होंने लोकसभा सीट से इस्तीफा दे दिया.
बखूबी निभाया विपक्ष का किरदार
1991 में, पवार प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री बने. उन्होंने 1993 तक पोर्टफोलियो संभाला. मार्च 1993 में, पवार चौथी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने क्योंकि बॉम्बे दंगों के राजनीतिक नतीजों के बाद तत्कालीन मुख्यमंत्री सुधाकरराव नाइक को पद छोड़ना पड़ा था. पवार 1995 के विधानसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री बने रहे, जिसमें शिवसेना-बीजेपी की जीत देखी गई, जिसके परिणामस्वरूप मनोहर जोशी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने. 1996 के लोकसभा चुनाव में बारामती संसदीय क्षेत्र से जीतने और लोकसभा सीट पर पहुंचने तक पवार ने राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता के रूप में कार्य किया.
1999 में कांग्रेस से निकाले जाने के बाद बनाई NCP
1999 में पीए संगमा और तारिक अनवर के साथ शरद पवार को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया गया था, जिसे कांग्रेस के "सोनिया गांधी के अध्यक्ष के रूप में विरोध" के रूप में देखा गया था. इसी साल जून में, पवार ने संगमा के साथ राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) की स्थापना की. हालांकि, शिवसेना-बीजेपी को हराने के लिए 1999 के विधानसभा चुनावों के बाद सरकार बनाने के लिए एनसीपी पवार ने राज्य कांग्रेस के साथ गठबंधन किया. 2004 में पवार प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अधीन यूपीए सरकार में कृषि मंत्री बने. 2014 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए की जीत के साथ, यूपीए ने अपना शासन खो दिया और पवार ने अपना मंत्री पद भी खो दिया.
राजनीतिक संकट के बाद से बदला सियासी माहौल
पवार की एनसीपी 2014 के राज्य चुनावों में भी हार गई थी जिसमें बीजेपी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में चुनी गई थी. 2019 के राज्य चुनावों के बाद और पूरे राजनीतिक संकट के बाद, एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना की गठबंधन सरकार - शिवसेना और उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के रूप में बनी. 2020 में, पवार राज्यसभा के सांसद के रूप में फिर से चुने गए. लेकिन महाराष्ट्र में एक राजनीतिक संकट के बाद, पवार की एनसीपी ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के विद्रोही गुट के रूप में अपनी सत्ता खो दी और बीजेपी ने एक नई सरकार बनाई. इसके बाद से ही महाराष्ट्र की राजनीति में उठा पटक जारी है.
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