'अमित शाह, मोदी ने कहा निवेश करो... फिर 30 लाख करोड़ का लॉस', शेयर मार्केट क्रैश का जिक्र कर बोले कल्याण बनर्जी
Stock Market Crash: विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' में शेयर बाजार में छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान का दावा करते हुए कहा रहा है कि ये पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के कारण हुआ.
Stock Market Crash: एग्जिट पोल के नतीजे आने के बाद स्टॉक मर्किट में भारी उतार चढ़ाव को लेकर कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दल केंद्र सरकार पर हमलावर है. मामले को लेकर विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' ने भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) से जांच करने की मांग की.
SEBI के ऑफिस पहुंचे विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के प्रतिनिधिमंडल ने चेयरमैन माधबी पुरी से मिलकर स्टॉक मार्केट में घोटाले का दावा करते हुए कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के मीडिया में दिए गए बयान से ये हुआ है.
किसने क्या कहा?
महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता अरविंद सावंत ने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी ने कहा कि आप शेयर में निवेश करिए. दोनों ने 400 पार का नारा लगाया और इस तरह से लोगों ने पैसे लगा दिए.
वहीं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता कल्याण बनर्जी ने कहा कि अमित शाह और पीएम मोदी ने कहा कि निवेश करो. इसके बाद 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. यह स्कैम है.
VIDEO | Leaders of TMC, UBT Shiv Sena, NCP SP address a press conference after meeting with SEBI over the alleged stock market manipulation.
— Press Trust of India (@PTI_News) June 18, 2024
“The Supreme Court has asked the SEBI to investigate the matter. Now, let’s expect an investigation. The common man should get a result… pic.twitter.com/vGBcZ4PtDs
किस दल से कौन से नेता SEBI पहुंचे?
सेबी ऑफिस पहुंचे विपक्षी गठबंधन 'इंडिया' के प्रतिनिधिमंडल में अरविंद सावंत और कल्याण बनर्जी के अलावा साकेत गोखले (टीएमसी), सागरिका घोष और सुप्रिया सुले सहित कई नेता शामिल रहे.
राहुल गांधी ने क्या कहा?
हाल ही में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी कहा था कि एग्जिट पोल के कारण शेयर बाजार में छोटे रिटेल इन्वेस्टर्स को 30 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ने निवेशकों को चुनाव के समय शेयर बाजार में पैसा लगाने की सलाह दी थी. ऐसे में इसकी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) होनी चाहिए.
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