नई दिल्ली: संसद की स्थायी समितियों का पुनर्गठन कर दिया गया है. इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी गई है. पुनर्गठन में एक समिति को छोड़कर बाक़ी सभी समितियों के अध्यक्षों को बरक़रार रखा गया है. जिन्हें अध्यक्ष पद पर बरकरार रखा गया है उनमें कांग्रेस नेता शशि थरूर भी शामिल हैं. शशि थरूर का समिति के अध्यक्ष पद पर बने रहना अहम है.
बीजेपी सांसदों ने थरूर पर पक्षपात का आरोप लगाया था
थरूर को आईटी मंत्रालय से जुड़ी संसद की स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है. पिछली बार भी वही इस समिति के अध्यक्ष थे. पिछली समिति का कार्यकाल 13 सितम्बर को ख़त्म हुआ था. उसके पहले समिति में शामिल बीजेपी के सदस्यों ने शशि थरूर पर कांग्रेस का एजेंडा चलाने और पक्षपात करने का आरोप लगाते हुए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को चिट्ठी लिखी थी. ट्विटर और फेसबुक द्वारा भारतीय नियमों के पालन के मामले में हुई समीक्षा बैठक के दौरान बीजेपी सांसदों ने थरूर पर पक्षपात का आरोप लगाया था.
सुशील मोदी को कार्मिक और न्याय मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया
कुल 24 समितियों का पुनर्गठन किया गया है, जिनमें 16 के अध्यक्ष लोकसभा के सांसद होते हैं, जबकि 8 के अध्यक्ष राज्यसभा के सांसद होते हैं. इन 24 में से केवल एक समिति का अध्यक्ष बदला गया है. बीजेपी के राज्यसभा सदस्य और बिहार के पूर्व उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी को कार्मिक और न्याय मंत्रालय से जुड़ी स्थायी समिति का अध्यक्ष बनाया गया है.
पहले इस समिति के अध्यक्ष भूपेंद्र यादव थे जिन्हें अब मोदी सरकार में मंत्री बना दिया गया है. माना जा रहा था कि सुशील मोदी को मोदी सरकार में जगह दी जाएगी. ऐसे में समिति का अध्यक्ष बनाकर सुशील मोदी को पार्टी ने एडजस्ट करने की कोशिश की है.