मुंबई: शिवसेना को राज्यपाल से तीन दिन का समय मांगा था जिसे राज्यपाल ने देने से मना कर दिया. अब राज्यपाल के इस फैसले के खिलाफ शिवसेना सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है. शिवसेना ने इसको लेकर कोर्ट में याचिका दाखिल की है. याचिका में शिवसेना का कहना है कि महाराष्ट्र के राज्यपाल ने पार्टी को सरकार बनाने के लिए अपनी क्षमता साबित करने के लिए दिए गए समय को नहीं बढ़ाया.
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दरअसल शिवसेना का कहना है कि राज्यपाल से उन्होंने 3 दिन की मोहलत की मांग की थी जिसको राज्यपाल ने मना कर दिया. कांग्रेस ने भी इसी तरह की प्रतिक्रिया दी है. सुनील फर्नांडिस नाम के वकील ने शिवसेना की ये याचिका दाखिल की है. इस तीनदिनों के दौरान वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ बातचीत कर समर्थन जुटाना चाह रहे थे लेकिन उनको यह मोहलत नहीं दी गई
जाहिर है कि राज्यपाल ने राज्य की तीन पार्टियों को सरकार बनाने का न्यौता दिया. इसमें सबसे पहले बीजेपी को सरकार बनाने का प्रस्ताव दिया गया. बीजेपी ने राज्यपाल को कहा कि वो सरकार नहीं बना सकती, क्योंकि उनके पास संख्या नहीं है. इसके बाद राज्यपाल ने शिवसेना को सरकार बनाने का न्यौता दिया. शिवसेना ने राज्यपाल से इसके लिए 48 घंटे का समय मांगा लेकिन शिवसेना तय समय में सरकार बनाने के लिए अपना दावा पेश नहीं कर पाई.
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इसके बाद एनसीपी की बारी आई. राज्यपाल ने सोमवार को एनसीपी को सरकार बनाने का न्यौता दिया और आज शाम 8:30 बजे तक का समय दिया. इसी बीच एनसीपी ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखी और कहा कि सरकार बनाने के दावा पेश करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए.
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वहीं एनसीपी नेता नवाब मलिक ने कहा कि राज्यपाल ने हमें आज शाम 8:30 बजे तक का समय दिया. कांग्रेस के सीनयिर नेता अहमद पटेल, मल्लिकार्जुन खड़गे और केसी वेणुगोपाल आज मुंबई आ रहे हैं और शरद पवार से शाम पांच बजे मुलाकात करेंगे. इसके बाद इस पर फैसला किया जाएगा. इसके साथ ही नवाब मलिक ने कहा कि बिना कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना के साथ आए वैकल्पिक सरकार का गठन नहीं हो सकता. अगर ये तीनों साथ नहीं आते हैं तो महाराष्ट्र में स्थिर सरकार नहीं हो सकती.
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