नई दिल्ली: कांग्रेस का दावा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार के फैसलों की संवैधानिकता की जांच के लिये गठित शुंगलू समिति की रिपोर्ट में सरकार के फैसलों में कानून के उल्लंघन के अलावा भ्रष्टाचार के भी कुछ गंभीर मामले सामने आये हैं.
प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय माकन ने सूचना के अधिकार (आरटीआई) कानून के तहत शुंगलू समिति की रिपोर्ट हासिल कर इसमें केजरीवाल सरकार में भ्रष्टाचार के तमाम मामले उजागर होने का दावा किया है.
माकन ने ट्वीट कर बताया कि वह कल इस रिपोर्ट के हवाले से इन मामलों को उजागर करेंगे. उन्होंने कहा कि मैंने आरटीआई के तहत शुंगलू समिति की रिपोर्ट हासिल करने के लिये आवेदन किया था. आरटीआई के जवाब में रिपोर्ट मिल गयी है. इसमें केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के गंभीर मामले उजागर हुये हैं.
आपको बता दें कि गत साल 4 अगस्त को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले में उपराज्यपाल को दिल्ली का प्रशासनिक प्रमुख बताते हुये उन पर दिल्ली सरकार का प्रत्येक परामर्श बाध्यकारी नहीं होने की बात कही गयी थी.
इस फैसले के बाद तत्कालीन उपराज्यपाल नजीब जंग ने पूर्व नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक वीके शुंगलू की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति का गठन कर केजरीवाल सरकार के फरवरी 2015 में कार्यभार संभालने के बाद लिये गये सभी फैसलों की संवैधानिकता की जांच करने को कहा था.
समिति ने सरकार के 404 अहम फैसलों की जांच कर गत साल दिसंबर में अपनी रिपोर्ट जंग को सौंप दी. समझ जाता है कि रिपोर्ट में केजरीवाल सरकार के कुछ फैसलों में गंभीर वित्तीय अनियमितताएं बरते जाने का खुलासा हुआ है. यह रिपोर्ट अब तक सार्वजनिक नहीं हुयी है. इसमें 4000 बसों की खरीद से लेकर खुफिया इकाई के गठन तक अन्य अहम फैसले शामिल हैं.