Sikkim: सिक्किम के नेपाली समुदाय को अप्रवासी बताये जाने पर गृह मंत्रालय पहुंचा SC, जानें क्या है मामला?
Sikkim News: सुप्रीम कोर्ट ने आयकर छूट के एक मामले पर सुनवाई के दौरान सिक्किम के नेपाली समुदाय को ‘अप्रवासी’ बताया था. इस टिप्पणी को लेकर सिक्किम में जोरदार विरोध हो रहा है.
Sikkim Nepali Row: सिक्किम का नेपाली समुदाय सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) की उस टिप्पणी से खासा नाराज है जिसमें उन्हें अप्रवासी बताया गया. इस मामले को लेकर अब गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है. गृह मंत्रालय (MHA) ने सोमवार (6 फरवरी) को कहा कि सिक्किम के नेपाली समुदाय को विदेशी मूल का बताये जाने संबंधी उच्चतम न्यायालय की टिप्पणी पर पुनर्विचार किया जाना चाहिए.
गृह मंत्रालय ने उच्चतम न्यायालय की कुछ टिप्पणियों के खिलाफ और ‘सिक्किमी’ शब्द पर स्पष्टीकरण का अनुरोध करते हुए शीर्ष न्यायालय में एक पुनर्विचार याचिका दायर की है. सरकार ने अपना यह रुख दोहराया कि सिक्किमी अस्मिता की सुरक्षा करने वाले संवैधानिक प्रावधान को कमजोर नहीं किया जाना चाहिए.
सिक्किम में जोरदार विरोध प्रदर्शन
पूर्वोत्तर राज्य सिक्किम का नेपाली समुदाय सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है. 13 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने सिक्किम के निवासियों के लिए इनकम टैक्स छूट देने से संबंधित एक मामले की सुनवाई के दौरान अपने आदेश में सिक्किम के नेपालियों को "विदेशी मूल" का बता दिया था. कोर्ट ने कहा था कि ये लोग सिक्किम में आकर बस गए थे. इसके बाद से सिक्किम का नेपाली समुदाय नाराज है.
गृह मंत्री अमित शाह ने दिया था आश्वासन
इस मामले पर रविवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सिक्किम प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष के नेतृत्व वाले एक प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया था कि वित्त एवं गृह मंत्रालय एक समीक्षा याचिका दायर करके सुप्रीम कोर्ट से सिक्किमी शब्द पर संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप स्पष्टता का अनुरोध करेंगे. अमित शाह ने प्रतिनिधिमंडल से कहा कि सिक्किमी समुदाय की भावनाओं का सम्मान किया जाता है.
शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की
गृह मंत्री ने सिक्किम (Sikkim) के लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की और राजनीतिक दलों को सलाह दी थी कि वे इस संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिक लाभ लेने से बचें. इससे पहले, कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा था कि केंद्र राज्य सरकार का समर्थन करने के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में एक समीक्षा याचिका दायर कर रहा है. राज्य सरकार इस मामले में पहले ही शीर्ष अदालत में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर चुकी है.
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