'चीन ने हड़प ली 4064 वर्ग किमी जमीन', सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार पर साधा निशाना
India-China Relation: पूर्वी लद्दाख में जून 2020 को हुई भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प के बाद से ही दोनों देशों के बीच रिश्तों में तनाव जारी है. हालांकि, इसे कम करने की कोशिशें भी जारी हैं.
India-China Conflict: पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन के बीच तनाव जारी है. विपक्षी दलों की ओर से लगातार इस मामले को लेकर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है. इस बीच पूर्व सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने भी मोदी सरकार पर हमला बोला है.
बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में लिखा है कि भारतीय क्षेत्र का कितना हिस्सा चीन की ओर से कब्जाया गया है, इसे लेकर दिल्ली हाई कोर्ट उनकी याचिका पर इस साल अप्रैल में सुनवाई करेगा.
'चीन के भारतीय क्षेत्र हड़पने का खुलासा...'
पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा, ''मेरी रिट याचिका पर इस साल अप्रैल के पहले हफ्ते में दिल्ली हाई कोर्ट के एक जज सुनवाई करेंगे. इस याचिका में केंद्रीय सूचना आयोग को चीन की ओर से भारतीय क्षेत्र को हड़पने के बारे में सच्चाई का खुलासा करने के लिए बाध्य करने की मांग की गई है.''
'क्यों घबराई है मोदी सरकार?'
उन्होंने कहा कि चीन की ओर से कितनी जमीन पर कब्जा किया गया है, याचिका में इसे लेकर केंद्रीय सूचना आयोग को जानकारी देने के लिए बाध्य करने की मांग की गई है. स्वामी ने कहा कि मोदी सरकार इतनी घबराई हुई क्यों है?
'चीन ने हड़प ली 4064 वर्ग किमी जमीन'
चीन की ओर से जमीन कब्जाने के मामले को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने सिलसिलेवार ट्वीट किए. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने लद्दाख की 4064 वर्ग किमी जमीन हड़प ली है, इस सच से मोदी सरकार क्यों डर रही है? उन्होंने कहा कि आज भी भारत सरकार इस पर पर्दा डाल रही है, जब भी मैं इस पर जानकारी मांगता हूं.
भारत-चीन संबंधों में लगातार आई गिरावट
गौरतलब है कि 15 जून 2020 को पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में भारत और चीन के सैनिकों के बीच हिंसक झड़प हो गई थी. इस झड़प में 20 भारतीय जवान शहीद हो गए थे. वहीं, चीन ने अपने सैनिकों की मौत पर चुप्पी साध ली थी.
इस हिंसक झड़प के बाद से ही भारत और चीन के बीच संबंधों में काफी गिरावट आई है. इसके बाद कई दौर की कोर कमांडर बैठकों के बावजूद पूर्वी लद्दाख में डिसइंगेजमेंट यानी असैन्यीकरण के मुद्दे का पूरी तरीके से हल नहीं निकला है.
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