सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकारी आवास अलॉट करने को लेकर केंद्र पर साधा निशाना, पूछा- मोदी सरकार को परेशानी क्यों?

Subramanyan Swamy News: सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद रहते उन्हें सरकारी आवास अलॉट किया गया था. अब जब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया.

Subramanyan Swamy Attacks BJP Government: पूर्व राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी (Subramanyan Swamy) ने एक बार फिर से अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है. इस बार उन्होंने अपने सरकारी आवास और उन्हें मिली जेड सिक्योरिटी को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार (BJP Government) पर हमला बोला है. स्वामी ने मोदी सरकार से सवाल पूछते हुए कहा कि उन्हें सरकारी आवास अलॉट करने में आखिर क्या दिक्कत है. मुझे नहीं पता. उन्होंने दावा किया कि गृहमंत्री अमित शाह ने संघ के एक वरिष्ठ नेता को उनके सरकारी आवास और जेड सिक्योरिटी जारी रखने का भरोसा दिया था. 

सुब्रमण्यम स्वामी ने इस मामले को लेकर ट्वीट कर कहा, "मोदी सरकार को मुझे सरकारी आवास अलॉट करने में क्या पेरशानी है. मैं नहीं जानता. पिछले साल 2021 में राष्ट्रीय स्वयं संघ के एक महत्वपूर्ण अधिकारी ने मुझे बताया था कि गृह मंत्री अमित शाह ने उन्हें कहा था कि यह फैसला हो चुका है कि मेरा पंडारा रोड स्थित सरकारी आवास का अलॉटमेंट जारी रहेगा और इसलिए जेड सिक्योरिटी की सुरक्षा भी जारी रहेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ."

स्वामी ने किया हाई कोर्ट का रुख

सुब्रमण्यम स्वामी को सांसद रहते उन्हें सरकारी आवास अलॉट किया गया था. अब जब उनका कार्यकाल खत्म हो चुका है, तो उन्हें सरकारी आवास खाली करने के लिए कहा गया. स्वामी ने जेड कैटेगरी की सुरक्षा वाले व्यक्ति होने की बात पर विचार करते हुए सरकारी आवास के आवंटन को जारी रखने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. हाई कोर्ट ने स्वामी को राहत देने से इनकार करते हुए उन्हें सरकारी बंगला खाली करने का निर्देश दिया था. कोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि सांसदों को पांच साल के लिए ही सरकारी आवास आवंटित किया जाता है, जिसकी अवधि अब खत्म हो चुकी है. 

केंद्र सरकार ने दी ये दलील

स्वामी को साल 2016 में उनकी जान को खतरा होने के डर के चलते केंद्र सरकार ने पांच साल के लिए सरकारी आवास अलॉट किया था, जिसकी आवंटन की तारीख इसी साल अप्रैल में खत्म हो गई थी. स्वामी ने उन्हें फिर से इस सरकारी आवास को उन्हें अलॉट करने को कहा था, लेकिन केंद्र सरकार ने ऐसा करने से मना कर दिया था. सरकार की ओर से दलील दी गई थी कि चूंकि यह आवास दूसरे मंत्रियों और सांसदों को आवंटित करने की आवश्यकता है, इसलिए उन्हें इसे खाली करना पड़ेगा.