Hemant Soren Case: हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में टली सुनवाई, खनन पट्टों के आवंटन का मामला

Hemant Soren Case: सोरेन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते खनन पट्टा आवंटित करने और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश को लेकर ये जांच चल रही है.

झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन

Hemant Soren Mining Lease Allotment Case: झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ आरोप है कि उन्होंने अपने पद का फायदा उठाते हुए अवैध तरीके से खनन पट्टे बांटने का काम किया. इसे लेकर उनके खिलाफ जांच चल रही है. वहीं इसी मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, जिसे अब 24 मई तक के लिए टाल दिया गया है. झारखंड हाई कोर्ट में हेमंत सोरेन के खिलाफ चल रही सुनवाई के खिलाफ राज्य सरकार की तरफ से याचिका दायर की गई थी. 

हाईकोर्ट ने मांगी है ईडी से रिपोर्ट
बता दें कि सीएम हेमंत सोरेन को मिले माइनिंग पट्टे की जांच ED कर रही है. सोरेन के खिलाफ झारखंड के मुख्यमंत्री और खान मंत्री रहते खनन पट्टा आवंटित करने और उनके करीबियों के शेल कंपनियों में निवेश को लेकर ये जांच चल रही है. हाईकोर्ट ने इस मामले में ईडी से सीलबंद लिफाफे में रिपोर्ट मांगी है. इसी मामले में चुनाव आयोग ने भी हेमंत सोरेन से जवाब मांगा था, जिसके बाद उन्होंने आयोग में अपना जवाब दाखिल कर दिया है. 

कपिल सिब्बल ने रखा सोरेन का पक्ष
सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान हेमंत सोरेन सरकार का पक्ष रख रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेशों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है. लिहाजा सुप्रीम कोर्ट में फैसला आने तक हाईकोर्ट को इस मामले में सुनवाई स्थगित कर देनी चाहिए. इसके बाद अदालत ने कहा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है. अदालत इसकी सुनवाई शनिवार को करेगी. 

खनन पट्टों में पूजा सिंघल की भूमिका
ये मामला तब चर्चा में आया जब आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के सीए के घर से 17 करोड़ रुपये कैश बरामद हुए. इसके अलावा उनके कई ठिकानों पर छापेमारी हुई, जिसमें ऐसी ही कई संपत्ति और कैश बरामद हुआ. पूजा सिंघल सोरेन सरकार में बतौर माइनिंग सचिव काम कर रही थीं. इसे लेकर ईडी ने हाईकोर्ट में बताया कि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नाम खनन पट्टा आवंटित करने में कथित मनरेगा घोटाले के सिलसिले में निलंबित खान सचिव पूजा सिंघल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी. इतना ही नहीं, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में भी सिंघल कथित रूप से शामिल रही हैं और ईडी ने इसका सबूत होने का दावा किया. 

बता दें कि एक विशेष अदालत ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) निधि के कथित गबन से जुड़े धन शोधन मामले में झारखंड काडर की भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी पूजा सिंघल को चार और दिन के लिए ईडी की हिरासत में भेज दिया था.