न्यायमूर्ति एके गोयल और न्यायमूर्ति यूयू ललित की पीठ ने कहा, ‘‘प्रतिवादी संख्या तीन (माल्या) को दो आधारों पर अदालत की अवमानना का दोषी पाया है.’’ ब्रिटेन मे रह रहे विजय माल्या को शीर्ष अदालत ने मामले में सजा तय करने संबंधी बहस के लिए दस जुलाई से पहले अदालत के समक्ष पेश होने का निर्देश दिया.
यह आदेश एसबीआई के नेतृत्व में बैंकों के समूह की याचिका पर आया है. याचिका में कहा गया था कि माल्या ने ब्रिटेन की कंपनी डियागो से प्राप्त चार करोड़ डॉलर की राशि विभिन्न न्यायिक आदेशों का ‘‘गंभीर उल्लंघन’’ करते हुए कथित तौर पर अपने बच्चों को भेजी थी.
दरअसल नौ अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के खिलाफ अदालत की अवमानना और डिएगो डील से माल्या को मिले 40 मिलियन यूएस डॉलर पर अपना आदेश सुरक्षित रखा था. बैंकों ने मांग की थी कि 40 मिलियन यूएस डॉलर जो डिएगो डील से मिले थे उनको सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराया जाए.
बैंकों ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि डिएगो डील से मिले 40 मिलियन डॉलर को बच्चों के अकाउंट में ट्रांसफर किया है और उसका एक ट्रस्ट बना रखा है. बैंको ने डिएगो डील से मिले 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर को सुप्रीम कोर्ट में जमा कराने की मांग की थी. इससे पहले विजय माल्या की याचिका पर कोर्ट ने बैंको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था. याचिका में माल्या ने अवमानना नोटिस को वापस लेने की मांग की थी.
विजय माल्या पर एसबीआई समेत 17 बैंकों का 9000 करोड़ रुपये बकाया है. माल्या किंगफिशर एयरलाइंस के लिए गए कर्ज को बिना चुकाए पिछले साल मार्च में देश से बाहर चला गया था. पिछले साल सीबीआई की ओर से दर्ज की गई एक एफआईआर के आधार पर ईडी ने माल्या और अन्य के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिग का मामला दर्ज किया था.
कौन है विजय माल्या?
विजय माल्या का जन्म 18 दिसम्बर, 1955 को हुआ था और वे यूबी समूह और किंगफिशर एयरलाइंस के अध्यक्ष और उद्योगपति विट्ठल माल्या के बेटे हैं. विजय माल्या ने साल 2000 में भारतीय राजनीति में प्रवेश किया. माल्या राज्य सभा से सांसद भी रह चुके हैं. विजय माल्यार पहली बार 2002 में कर्नाटक विधानसभा से निर्दलीय उम्मी्दवार के रूप में विधानसभा सदस्य चुने गए थे और रक्षा मंत्रालय का कार्यभार देखा. वो अगस्त 2004 में उद्योग समिति के सदस्य बने थे. इसके बाद उन्होंने लगातार राज्य के कई मंत्रालयों का भी कार्यभार संभाला.