‘ऐसा कैसे कर सकते हैं’, टीटीजेड में UPSBCL बढ़ा रहा था फ्लाईओवर, SC ने लगाया 5 लाख का जुर्माना

SC Fine On UPSBCL: टीटीजेड लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है.

सुप्रीम कोर्ट (फाइल फोटो)

Source : PTI

Supreme Court Imposed Fine: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (18 मार्च, 2025) को उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड पर ताज ट्रेपेजियम जोन में फ्लाईओवर के निर्माण को बिना इजाजत के आगे बढ़ाने के लिए 5 लाख रुपये का जुर्माना लगाया. जस्टिस अभय ओका और उज्जल भुइयां की पीठ ने राज्य सरकार की फर्म के रवैये पर आश्चर्य व्यक्त किया और उसके उस फैसले पर सवाल उठाया जिसमें ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) में कई पेड़ों को गिराना और उनका स्थानांतरण करना भी शामिल है.

पीठ पर्यावरणविद् एमसी मेहता की ओर से ताजमहल और टीटीजेड में वनस्पतियों और जीवों के संरक्षण पर दायर एक लंबित जनहित याचिका में कई अंतरिम याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी. टीटीजेड लगभग 10,400 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है, जो उत्तर प्रदेश के आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, हाथरस और एटा जिलों के साथ-साथ राजस्थान के भरतपुर जिले में फैला हुआ है.

‘हमारी सहमति के बिना पेड़ कैसे गिरा सकते हैं’

जस्टिस ओका ने पूछा, "आप सरकारी यूटिलिटी हैं. आप इस मामले में इस अदालत के पारित आदेशों से अवगत हैं. आप हमारी पूर्व सहमति के बिना परियोजना और पेड़ों की कटाई को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं?" पीठ ने उत्तर प्रदेश राज्य पुल निगम लिमिटेड (यूपीएसबीसीएल) को निर्देश दिया कि वह निगम की याचिका पर विचार करने से पहले राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान के खाते में 5 लाख रुपये जमा करे, जिसमें उसने क्षेत्र में अपने पुल के निर्माण के लिए लगभग 198 पेड़ों को गिराने की मांग की थी.

अदालत ने टीटीजेड प्राधिकरण को दिया निर्देश

पीठ ने कहा, "यह राज्य निगम की ओर से उचित आचरण नहीं है." पीठ ने कहा कि पेड़ों की कटाई और स्थानांतरण के लिए दबाव डालने से पहले अनिवार्य वनरोपण किया जाना चाहिए. पीठ ने स्पष्ट किया कि वह टीटीजेड में औद्योगिक या अन्य इकाइयों को चलाने और खोलने के लिए "सर्वव्यापी अनुमति" नहीं देगी. टीटीजेड प्राधिकरण को तत्काल साइट पर अधिकारियों को तैनात करने का निर्देश देते हुए यह पता लगाने के लिए कहा कि क्या कोई पेड़ काटने की गतिविधि की गई थी या चल रही है.

अदालत ने कहा, "आवश्यक पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाएगी. हम यह स्पष्ट करते हैं कि ताज ट्रेपेज़ियम प्राधिकरण पुलिस की मदद से यह सुनिश्चित करेगा कि भूमि पर कोई पेड़ काटने की गतिविधि न हो."