नई दिल्ली: दिल्ली के सरकारी बंगलों वाले इलाके में बंदरों की मौजूदगी कोई नई बात नहीं है. लुटियंस ज़ोन के वीआईपी निवासी और उनका परिवार अक्सर इनकी वजह से परेशानी उठाता रहता है. अब सुप्रीम कोर्ट ने भी जजों के बंगलों से बंदरों को भगाने के लिए टेंडर आमंत्रित किए हैं.
कोर्ट के प्रशासनिक विभाग की तरफ से जारी टेंडर में कहा गया है कि इस काम की इच्छुक संस्था 24 मार्च तक अपना प्रस्ताव भेज दें. यह सेवा 35 से 40 बंगलों के लिए ली जाएगी. यह बंगले सुप्रीम कोर्ट से 3 से 4 किलोमीटर तक की दूरी पर हैं. शुरू में यह सेवा 6 महीने के लिए ली जाएगी. काम संतोषजनक पाए जाने पर सेवा की अवधि बढ़ाई जा सकती है.
टेंडर में कहा गया है कि इस काम के लिए चुनी गई एजेंसी को बंदर भगाने वाले लोग उपलब्ध करवाने होंगे. जब ज़रूरत होगी, इन लोगों की सेवा ली जाएगी.
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