दिल्ली शराब नीति घोटाला: पेरनोड रिकार्ड इंडिया के अधिकारी को मिली बेल, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- 'ट्रायल से पहले लंबे समय तक जेल में नहीं रख सकते'

Delhi Liquor Policy: दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम सामने आ चुका है.

सुप्रीम कोर्ट

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Delhi Liquor Policy Scam: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (8 दिसंबर) को दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में पेरनोड रिकार्ड इंडिया के एक वरिष्ठ अधिकारी को जमानत दे दी. शराब नीति घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की तरफ से दायर मामले में वरिष्ठ अधिकारी की गिरफ्तारी हुई थी. पेरनोड रिकार्ड दुनिया की सबसे बड़ी शराब निर्माता कंपनियों में से एक है. सुप्रीम कोर्ट ने कंपनी के रिजनल मैनेजर बेनॉय बाबू को जमानत दी है. 

ईडी ने दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में मनी लॉन्ड्रिंग केस दर्ज किया है. इस मामले में बेनॉय बाबू के अलावा आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह का भी नाम शामिल है. सुप्रीम कोर्ट का मानना ​​है कि मामले में सुनवाई शुरू नहीं हुई है और आरोप तय नहीं हुए हैं. अदालत ने इस बात को ध्यान में रखते हुए जमानत दे दी कि वह 13 महीने से सलाखों के पीछे है. कोर्ट ने ये भी कहा कि ईडी इतने लंबे समय तक लोगों को हिरासत में नहीं रख सकती है.

सीबीआई और ईडी के आरोपों में विरोधाभास

बेनॉय बाबू को जमानत देते हुए अदालत ने टिप्पणी की, 'आप मुकदमे से पहले लोगों को लंबे समय तक सलाखों के पीछे नहीं रख सकते. ये ठीक नहीं है.' जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा, 'हमें नहीं मालूम है कि ये कैसे होने वाला है. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जो आरोप लगा रहा है और ईडी ने जो आरोप लगाए हैं, उनमें विरोधाभास प्रतीत होता है.' सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह कहते हुए जमानत दिया कि बाबू 13 महीने जेल में रह चुके हैं. 

शराब नीति घोटाला मामले में कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इस मुद्दे को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच काफी खींचतान भी चल रही है. शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद संजय सिंह समेत आप के दो वरिष्ठ सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है. सिसोदिया फरवरी से और संजय सिंह अक्टूबर से जेल में हैं.