भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने घोषणा की कि सुप्रीम कोर्ट नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आएगा, जिसके जरिए लंबित मामलों की ट्रैकिंग होती है. सीजेआई का कहना है कि इससे पारदर्शिता और जवाबदेही आएगी.
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा, 'यह एक ऐतिहासिक दिन है. यह एक अनूठा मंच है जिसे एनआईसी और सुप्रीम कोर्ट की इन-हाउस टीम द्वारा विकसित किया गया है. अब, एक बटन के क्लिक पर, आप मामलों की पेंडेंसी, वर्ष-वार, पंजीकृत और अपंजीकृत मामलों की कुल पेंडेंसी, कोरम-वार तय किए गए मामलों की संख्या पर वास्तविक समय की जानकारी देख सकते हैं.'
सुप्रीम कोर्ट भी नेशनल ज्यूडिशियल डेटा ग्रिड पोर्टल से जुड़ा है. इस पोर्टल में देश की सभी अदालतों में लंबित और निपटाए जा रहे अलग-अलग तरह के मामलों की संख्या लगातार अपडेट होती रहती है. अभी तक इस पोर्टल में तालुका, जिला और हाई कोर्ट के आंकड़े उपलब्ध थे. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ ने गुरुवार को अदालती कार्यवाही शुरू होने से पहले इसकी जानकारी सभी वकीलों को दी.
सुप्रीम कोर्ट में 80 हजार से ज्यादा मामले लंबित: सीजेआई चंद्रचूड़
सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि ज्यूडिशियल सिस्टम में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के मकसद से यह कदम उठाया गया है. जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में 80,000 से ज्यादा मामले पेंडिंग हैं और 15,000 मामले अभी तक पंजीकृत नहीं हुए हैं इसलिए उन्हें लंबित मामलों में शामिल नहीं किया गया है. उन्होंने यह भी बताया कि जुलाई में 5,000 से ज्यादा केस रद्द कर दिए गए थे. सीजेआई चंद्रचूड़ ने बताया कि 583 मामले तीन-सदस्यीय बेंच के पास लंबित हैं और वह जल्द ही बेंच से इनका निबटारा करने के लिए कहेंगे. इसके साथ ही चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने डेटा एक्यूरेसी पर भी जोर दिया.
क्या है कि NJDG?
NJDG को नेशनल इनफोर्मेटिक्स सेंटर (NIC) और सुप्रीम कोर्ट ने मिलकर तैयार किया है. यह प्लेटफॉर्म मामलों की पेंडेंसी से जुड़ी जानकारी मुहैया करवाता है. इसके जरिए लोगों को सिर्फ एक क्लिक में सुप्रीम कोर्ट में चल रहे हर केस की जानकारी मिलेगी, जैसे किसी विशेष मामले की पेंडेंसी और अगली जानकारी से लेकर हर अपडेट यहां मिल जाएगा. फिलहाल इस पर जिलों और हाईकोर्ट में चल रहे मामलों की ही जानकारी उपलब्ध है. यहां पर मामलों की लिस्ट नई जानकारियों के साथ लगातार अपडेट होती रहती है.