नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस का कहर लगातार बढ़ता ही जा रहा है. दिल्ली, असम, महाराष्ट्र और गुजरात में कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों का ग्राफ ऊपर की ओर ही जा रहा है. दिल्ली में बढ़ते कोरोना मरीजों के मामलों को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार  सहित 4 राज्यों को कोरोना केस में इजाफे को लेकर फटकार लगाई है. सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और असम सरकार से कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है.


दिल्ली में हर रोज कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में इजाफा देखने को मिल रहा है. अब दिल्ली में बढ़ते कोरोना वायरस के मरीजों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार से कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी मांगी है. साथ ही इसको लेकर स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के लिए भी कहा है.


सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में कोरोना वायरस की स्थिति खराब है. वहीं कोरोना की स्थिति को लेकर दिल्ली सरकार ने अपना पक्ष रखते हुए कहा है कि उन्होंने अस्पतालों में बेड बढ़ाने के अलावा अन्य कई इंतजाम किया है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली सरकार विस्तार से बताए कि कोरोना वायरस के रोकथाम के उपाय तहत उन्होंने क्या-क्या काम किए हैं और इसके लिए एक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें.


अन्य राज्यों से भी मांगी रिपोर्ट


इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अन्य राज्यों से भी कोरोना की रोकथाम के लिए स्टेटस रिपोर्ट मांगी है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अन्य राज्यों ने कोरोना वायरस के हालात को लेकर सावधानी नहीं बरती तो दिसंबर के महीने में स्थिति बहुत बुरी हो सकती है. सभी राज्यों को सावधान रहने की जरूरत है.


बता दें कि पिछले कुछ दिनों से दिल्ली में लगातार कोरोना वायरस के संक्रमित मरीजों के मामले बढ़े हैं. दिल्ली में हर रोज करीब 6 हजार कोरोना वायरस के संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं. वहीं दिल्ली में कोरोना वायरस के कारण होने वाली मौतों का आंकड़ा भी बढ़ रहा है. इससे पहले हाल ही में दिल्ली में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने भी बैठक की थी और कई उपाय सुझाए थे.


यह भी पढ़ें:


Corona Virus: दिल्ली सरकार ने वापस लिया अपना फैसला, बंद नहीं होंगे जनता बाजार