West Bengal: सुप्रीम कोर्ट ने नगरपालिका भर्ती मामले में बंगाल सरकार की याचिका खारिज की, क्या है पूरा केस?
Supreme Court: कलकत्ता हाई कोर्ट के 15 जून के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर सुप्रीम कोर्ट ने विचार करने से इनकार कर दिया.
West Bengal Recruitment Scam: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार (21 अगस्त) को कलकत्ता हाई कोर्ट के 15 जून के आदेश को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार की अपील पर विचार करने से इनकार कर दिया. हाई कोर्ट ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) को विभिन्न नगर निकायों में कर्मियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच करने को कहा था.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार की अपील को खारिज कर दिया. पीठ ने कहा कि कथित नगरपालिका भर्ती घोटाला प्रथम दृष्टया शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ा हुआ प्रतीत होता है, जिसकी जांच सीबीआई और ईडी की ओर से की जा रही है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, पीठ ने कहा, "नहीं, क्षमा करे, इसे खारिज किया जाता है."
बंगाल सरकार ने क्या कहा?
पीठ राज्य सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल की इस दलील से भी सहमत नहीं हुई कि यह कहा जाए कि इस मामले की जांच भी सीबीआई और ईडी से कराने के उच्च न्यायालय के आदेश को ''नजीर'' नहीं माना जाएगा. वरिष्ठ वकील सिब्बल ने कई फैसलों का हवाला देते हुए दलील दी कि अगर केंद्रीय एजेंसियों को इस तरह से जांच की अनुमति दी गई तो इस प्रकार के मामलों से निपटने की राज्य सरकार की शक्ति क्षीण हो जाएगी.
सिब्बल ने कहा कि हाई कोर्ट ने मामले की जांच केंद्रीय एजेंसियों को सौंप कर अपने फैसले में गलती की है क्योंकि इस बात को साबित करने के लिए कोई सामग्री नहीं है कि राज्य कथित घोटाले की जांच नहीं कर सकता. उन्होंने कहा कि ईडी के पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है और वह सिर्फ अधिकारियों को 'परेशान' कर रही है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या कुछ कहा?
पीठ ने राज्य सरकार की दलील को खारिज करते हुए कहा कि प्रथम दृष्टया दोनों मामलों के बीच संबंध है. केंद्रीय जांच एजेंसियों की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस वी राजू ने कहा कि ऐसा लगता है कि इसमें कोई बड़ी साजिश हुई है और ऐसा लगता है कि दो घोटाले- 'नगरपालिका भर्ती घोटाला' और 'शिक्षक नियुक्ति घोटाला' आपस में संबद्ध हैं.
कलकत्ता हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने 15 जून को पश्चिम बंगाल सरकार की उस अपील को खारिज कर दिया था जिसमें राज्य के विभिन्न नगर निकायों में कर्मियों की भर्ती में कथित अनियमितताओं की जांच के लिए एकल पीठ द्वारा केंद्रीय एजेंसियों को दिए गए निर्देश को चुनौती दी गई थी.
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