नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर के शहरों में लोगों की आवाजाही के लिए एकीकृत व्यवस्था बनाने को कहा है. कोर्ट ने कहा कि इसके लिए एक समान नीति, एक ही पोर्टल जैसी व्यवस्था हो. एक पास जारी हो जिसकी हरियाणा, यूपी और दिल्ली में मान्यता हो. कोर्ट ने 1 हफ्ते में इस बारे में कदम उठाने को कहा है. सॉलिस्टर जनरल ने कहा है कि इसे लेकर जल्द ही बैठक की जाएगी.
8 जून तक दिल्ली बॉर्डर सील
8 जून तक दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया गया है. यूपी बॉर्डर पहले से ही सील है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई ऐसा फैसला लें कि दिल्ली, यूपी, हरियाणा से लगे जो भी शहर हैं वहां से आवागमन की सुविधा हो. लॉकडाउन 5 शुरू हो चुका है. इस चरण में रियायतों का दायरा काफी बढ़ा दिया गया है. इसे फेज में राज्य सरकारों ने भी काफी छूट का एलान किया है.
अरविंद केजरीवाल ने ताया था क्यों सील किए बॉर्डर
सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में घोषणा कर के बताया कि दिल्ली बॉर्डर अब एक हफ्ते के लिए सील किए जा रहे हैं. उन्होंने साथ में यह तर्क भी दिया कि जिस तरह से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए यह फैसला लिया जा रहा है.
नोएडा-दिल्ली बॉर्डर भी है सील
वहीं नोएडा के जिलाधिकारी ने नोएडा-दिल्ली बॉर्डर को सील रखने का फैसला किया है. डीएम सुहास एलवाई ने बार्डर को सील रखने का फैसला लेते हुये जानकारी दी थी कि जिले में 42 फीसदी कोरोना मरीजों में संक्रमण का कारण दिल्ली है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि बाजारों में पहले जैसी ही स्थिति बनी रहेगी. डीएम ने कहा था कि जिले में कोरोना की वर्तमान स्थिति को देखते हुए बॉर्डर पर और अधिक सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं.
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