नई दिल्ली: कामकाजी महिलाओं को दफ्तर में यौन शोषण से बचाने के लिए केंद्र ने फिक्की, सीआईआई, एसोचैम, नैसकॉम जैसे व्यापारिक संगठनों से मदद मांगी है. बता दें सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका में कहा गया है कि महिलाओं को यौन शोषण से बचाने के लिए सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन उसे ढंग से लागू नहीं किया गया है.

सरकार ने इन व्यापारिक संगठनों से कहा है कि वो अपने सदस्यों से इस मसले पर 2013 में बने कानून को सही ढंग से लागू करने के लिए कहें. साथ ही उन्हें इसके लिए जागरूक भी बनाएं. सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका के जवाब में सरकार ने ये कहा है.

याचिका में कहा गया है कि सरकार ने कानून तो बनाया लेकिन उसे ढंग से लागू नहीं किया गया है. खास तौर पर निजी दफ्तरों में इस मसले पर कोई गंभीरता नहीं है. वो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाते, जहां यौन शोषण की शिकार महिला शिकायत कर सके.

आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से 2 हफ्ते में ठोस सुझाव देने को कहा. सरकार ने कोर्ट को ये भी बताया कि उसने दफ्तरों में जागरूकता फैलाने के लिए कई सामाजिक संस्थाओं को ज़िम्मा दिया है.