अटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कल भारत बंद के दौरान बड़े पैमाने पर हुई हिंसा और जान-माल के नुकसान का हवाला दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट पुनर्विचार याचिका पर सुनवाई करने के लिए तैयार हो गया.
प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा के नेतृत्व वाली पीठ ने पुनर्विचार याचिका पर दोपहर दो बजे सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति ए के गोयल और न्यायमूर्ति यू यू ललित की मूल पीठ का गठन करने पर भी सहमति जताई है. एजी ने कहा कि यह आपात स्थिति है क्योंकि बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है.
आज भी देखने को मिला हिंसा का बुरा असर
दलितों के हिंसक प्रदर्शन की आज तो कई बड़ी खबर सामने नहीं आई लेकिन कल भड़की हिंसा का असर आज भी देखने को मिल रहा है. उत्तर प्रदेश-मध्यप्रदेश सहित कई राज्यों को कुछ इलाकों में अभी भी कर्फ्यू जारी है. वहीं, यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से चलने वाली तकरीबन 12 से 14 गाड़ियां देरी से चल रही हैं, सब से ज्यादा प्रभावित आगरा की तरफ जाने वाली ट्रेनों का रुट है.
जानें पिछले 24 घंटों में क्या-क्या हुआ है?
दलितों के आंदोलन ने कल सुबह से ही पकड़ लिया था जोर
दलितों के भारत बंद आंदोलन ने कल सुबह से ही जोर पकड़ लिया था. सुबह से ही सैकड़ों की संख्या में भीड़ हिंसक प्रदर्शन करने लगी. यूपी, बिहार, राजस्थान और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में सबसे ज्यादा हिंसा हुई. प्रदर्शनों के दौरान नौ लोगों की मौत हो गई. मरने वालों में मध्य प्रदेश से सबसे ज्यादा सात लोगों की मौत हुई. वहीं, राजस्थान और यूपी एक-एक मौत हुई.
हिंसा वाले इलाकों में स्कूल-कॉलेज बंद
प्रदर्शन को देखते हुए देश में कई जगहों पर कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और सैकड़ों लोगों को हिरासत में लिया गया. तनाव को देखते हुए एमपी में चार कंपनी, राजस्थान में दो पैरामिलिट्री और पंजाब में दो कंपनी बीएसफ भेजी गई. मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और पंजाब सहित अन्य स्थानों पर आगजनी, गोलीबारी और तोड़फोड़ की खबरों के बीच कई राज्यों ने बंद के मद्देनजर स्कूल-कॉलेजों को बंद रखने का आदेश दिया है.
मेरठ में दोपहर दो बजे तक इंटरनेट सेवा पर रोक
उत्तर प्रदेश के चार जिलों मुजफ्फरनगर, मेरठ, हापुड़ और आगरा में कल सबसे ज्यादा हिंसा हुई. इन चारों जिलों से 448 लोगों को हिरासत में लिया गया है और इनसे पूछताछ की जा रही है. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने और किसी अप्रिय घटना को रोकने के लिए मेरठ में आज दोपहर दो बजे तक इंटरनेट सेवाएं ठप कर दी गई हैं.
गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट
गृह मंत्रालय ने यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, पंजाब और बिहार से हिंसा पर रिपोर्ट मांगी है और जान-माल की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एहतियाती कदम उठाने और कानून- व्यवस्था बनाये रखने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला सुनाया था?
फैसले में कोर्ट ने SC/ST उत्पीड़न की शिकायतों में तुरंत गिरफ्तारी पर रोक लगाई थी. कोर्ट ने कहा था कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शिकायत की शुरुआती जांच करें. शिकायत की शुरुआती पुष्टि होने के बाद ही मामला दर्ज किया जाए.
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