SC Slams Punjab Government: 'लगता है, हर गली में शराब की भठ्ठी खुल गई है', पंजाब में नशाखोरी पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी
SC slams Punjab government: पंजाब में अवैध शराब पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई. कोर्ट ने कहा, "इसे गंभीरता से लीजिए. शराब हो या ड्रग्स, युवाओं को नशे में डूबा कर देश को तबाह किया जा सकता है."
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SC slams Punjab Government: पंजाब में अवैध शराब पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी नाराज़गी जताई है. कोर्ट ने राज्य सरकार से स्थानीय पुलिस की ज़िम्मेदारी तय करने समेत कड़े कदम उठाने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 12 दिसंबर को होगी. सुनवाई के दौरान जस्टिस एमआर शाह और सीटी रविकुमार की बेंच ने कहा, "लगता है पंजाब में हर गली में भट्ठी खुली है. सीमावर्ती राज्य की ऐसी स्थिति खतरनाक है. युवाओं को बर्बाद कर देश को बर्बाद किया जा सकता है."
पंजाब सरकार ने जवाब देते हुए कहा कि लगभग 35 हज़ार केस दर्ज किए हैं. 13 हज़ार 200 भट्ठियां ध्वस्त की हैं, लेकिन जज इस जवाब से संतुष्ट नहीं हुए. बेंच की अध्यक्षता कर रहे जस्टिस शाह ने कहा, "सिर्फ केस दर्ज करने से क्या होगा? क्या आपके राज्य में अवैध शराब बनाने वाले इसे गंभीरता से ले रहे हैं? आपने खुद कहा कि शराब की भट्ठी तोड़े जाने के बावजूद लोग नई भठ्ठी लगा ले रहे हैं. जहां अवैध शराब बन रही है, वहां की स्थानीय पुलिस की ज़िम्मेदारी तय करनी होगी."
'भट्ठियां तोड़ी गईं, करोड़ों का जुर्माना वसूला गया'
पंजाब सरकार के लिए पेश वरिष्ठ वकील अजीत कुमार सिन्हा ने कहा कि जो भट्ठियां तोड़ी गई हैं, उनसे करोड़ों का जुर्माना वसूला गया है. इस पर जस्टिस शाह ने कहा, "आप इस पैसे को सरकारी खजाने में न जमा करें, बल्कि लोगों में जागरूकता बढ़ाने और कार्रवाई के लिए कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने में खर्च करें.
नकली शराब पीने से पंजाब में 4 की मौत
राज्य सरकार के वकील ने यह भी कहा कि वहां व्यवसायिक रूप से बिक्री की बजाय, निजी उपभोग के लिए शराब ज़्यादा बनाई जा रही है. इस पर कोर्ट ने कहा, "तो निजी उपयोग के लिए शराब बनाने की इजाज़त सरकार दे देगी क्या? वहां व्यवसायिक बिक्री भी हो रही है. हाल ही में नकली शराब पीकर पंजाब में 4 लोग मरे हैं. इसे पीने वाले ज़्यादातर गरीब मजदूर होते हैं. वह थकान के मारे इसे पी लेते हैं. लेकिन अवैध शराब न बने, न बिके, यह कौन देखेगा?"
शराब और ड्रग्स पर पंजाब कोर्ट सख्त
सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार से इस समस्या से निपटने के लिए सख्त कदम उठाने के लिए कहा. वकील ने कोर्ट से विस्तृत जवाब के लिए 2 हफ्ते मांगे. लेकिन कोर्ट ने मामला अगले सोमवार को सुनवाई के लिए लगा दिया. कोर्ट ने कहा, "इसे गंभीरता से लीजिए. शराब हो या ड्रग्स, युवाओं को नशे में डुबो कर देश को तबाह किया जा सकता है."
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