नई दिल्ली: दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर पूरे देश में ‘दिशा विधेयक’ तत्काल लागू करने की मांग की है. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस विधेयक को लागू किया है. इसमें महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के मामलों को 21 दिन के भीतर निस्तारित करने और मौत की सजा का प्रावधान है.
दिल्ली महिला आयोग प्रमुख ने महिलाओं की सुरक्षा के मुद्दे पर केंद्र सरकार के अभी तक के ‘‘उदासीन रवैया’’ पर दुख जताया है. स्वाति मालीवाल बलात्कारियों को फांसी की सजा की मांग को लेकर पिछले 12 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं. उन्होंने कहा कि दिशा विधेयक के पूरे देश में लागू होने तक वह अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगी.
इससे पहले बता दें कि शुक्रवार को आंध्र प्रदेश विधानसभा ने इस विधेयक को पारित किया. प्रस्तावित नये कानून को उस पशुचिकित्सक को श्रद्धांजलि के तौर पर ‘आंध्र प्रदेश दिशा एक्ट क्रिमिनल लॉ (आंध्र प्रदेश अमेंडमेंट) एक्ट, 2019 नाम दिया गया है जिसकी हाल में तेलंगाना में बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई थी.
हैदराबाद की महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के मामले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था. इसके बाद पुलिस ने इस केस के आरोपियों को एक इनकाउंटर में तब मार गिराया जब आरोपियों ने घटनास्थल पर पुलिस पर हमला कर दिया. इस एनकाउंटर पर विपक्षी पार्टियों ने सवाल भी उठाए हैं. अब सुप्रीम कोर्ट ने एक कमिटी गठित कर छह महीने के अंदर उसे इस मसले पर रिपोर्ट देने के लिए कहा है.
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