नागालैंड में पेट्रोल-डीजल पर टैक्स में कटौती से जनता को मिली थोड़ी राहत, जानिए कितनी कम हुईं कीमतें

पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती से नागालैंड के लोगों को कुछ राहत मिली है. कटौती के बाद कोहिमा में पेट्रोल की कीमत 93.48 से कम होकर 90.41 रुपये और डीजल की प्राइस 84.35 से घटकर 83.99 रुपये प्रति लीटर हो गई.

कोहिमाः नागालैंड ने पेट्रोल और डीजल पर टैक्स में कटौती के बाद उपभोक्ताओं को थोड़ी राहत मिली है. पेट्रोल के रिटेल प्राइस 90.41 रुपये प्रति लीटर पर और डीजल की कीमतें 83.99 रुपये प्रति लीटर पर आ गई. राज्य के वित्त विभाग ने कहा कि डीजल के लिए टैक्स रेट 17.50 फीसदी से घटाकर 16.50 फीसदी प्रति लीटर या 11.08 रुपये से घटाकर 10.51 रुपये प्रति लीटर (दोनों में जो अधिक हो) जबकि पेट्रोल पर 29.80 फीसदी से घटाकर 25 फीसदी प्रति लीटर या 18.26 रुपये से घटाकर 16.04 प्रति लीटर (दोनों में जो भी अधिक हो) कम किया गया है. राज्यों में अलग-अलग हैं पेट्रोल-डीजल कीमतें टैक्स में कटौती से पहले राज्य की राजधानी कोहिमा में पेट्रोल की कीमत 93.48 रुपये के लगभग और डीजल की कीमत 84.35 रुपये थी. कटौती के बाद बुधवार को पेट्रोल 90.41 रुपये और डीजल 83.99 रुपये प्रति हो गया. इंटरनेशनल मार्केट में मांग के बढ़ने से कच्चे तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है और इससे पेट्रोल और डीजल की कीमतें पिछले महीने से बढ़ रही हैं. कई देशों में कोरोना वायरस वैक्सीन के लॉन्च होने से भी आर्थिक गतिविधियां शुरू होने से तेल की मांग बढ़ी है. देशभर में पेट्रोल और डीजल की कीमतें मार्केट के अनुसार निर्धारित होती हैं. इन पर केंद्रीय उत्पाद शुल्क के साथ-साथ राज्य भी कर लगाते हैं, इसलिए इनकी कीमतें हर राज्य में अलग-अलग होती हैं. राजनीतिक मुद्दा बनी तेल की बढ़ती कीमतें केंद्र सरकार पेट्रोल पर 32.98 रुपये प्रति लीटर और डीजल पर 31.83 रुपये प्रति लीटर एक्साइज ड्यूटी लेती है. केंद्रीय और राज्य का टैक्स का हिस्सा अधिकांश राज्यों में पेट्रोल के रिटेल सेल प्राइस में 61 फीसदी से ज्यादा और डीजल में लगभग 56 फीसदी तक है. कुछ राज्यों में तो पेट्रोल की कीमत 100 प्रति लीटर के पार पहुंच गई हैं. राजस्थान, असम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों ने टैक्स में कुछ कटौती भी की है. तेल की बढ़ती कीमतें देश में एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन गई हैं और विपक्षी दल आम आदमी को राहत देने के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय करों को कम करने की मांग कर रहे हैं. इस बीच नागालैंड के निवासियों को देश के अन्य राज्यों के मुकाबले आंशिक ही सही लेकिन राहत जरूरत मिली है.