तेलंगाना के BJP चीफ को पुलिस ने किया गिरफ्तार, जानें किस मामले में दर्ज हुआ था केस
Telangana BJP: टीआरएस सरकार के म्युनिसिपल मास्टर प्लान के खिलाफ किसानों के साथ धरना देने के बाद तेलंगाना बीजेपी अध्यक्ष बंदी संजय कुमार को पुलिस ने हिरासत में ले लिया.
Telangana BJP: तेलंगाना के कामारेड्डी कस्बे में पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र के लिए भूमि अधिग्रहण के लिए नगरपालिका के मास्टरप्लान के खिलाफ किसानों के विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को हुई घटनाओं के संबंध में बीजेपी के राज्य प्रमुख बंदी संजय कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया है. बाद में देर रात उन्हें गिरफ़्तार कर लिया गया. संजय के साथ के. वनेकटरमना रेड्डी, ई. रविंदर रेड्डी और अन्य के खिलाफ देवनपल्ली पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया.
कामारेड्डी के पुलिस अधीक्षक बी. श्रीनिवास ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं. तनाव के बीच संजय व अन्य को पुलिस ने शुक्रवार की रात कलेक्ट्रेट के पास से गिरफ्तार कर लिया. बीजेपी कार्यकर्ताओं और कुछ किसानों ने समाहरणालय में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस से उनकी झड़प हुई.
तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है
प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष व अन्य पुलिस बैरिकेड्स हटाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे. उनके समर्थकों ने भी गिरफ्तारी का विरोध किया. पुलिस ने संजय को हैदराबाद शिफ्ट कर दिया. इस बीच मास्टरप्लान का विरोध कर रहे किसानों ने तेलंगाना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. किसानों ने मास्टर प्लान के मसौदे में कृषि भूमि को औद्योगिक क्षेत्र में शामिल करने को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की है.
प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र के लिए अपनी दो एकड़ जमीन खोने के डर से एक किसान द्वारा आत्महत्या करने के तीन दिन पहले किसानों ने अपना विरोध तेज कर दिया था.वे अपनी मांगों को लेकर शहर में धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. गुरुवार को किसानों के आह्वान पर बंद रखा गया.
#WATCH | Telangana BJP president Bandi Sanjay and farmers protest outside the Collectorate office in Kamareddy against the municipal master plan and the TRS government. pic.twitter.com/SwY758cgC1
— ANI (@ANI) January 6, 2023
किसानों को मिला आश्वासन
एक अन्य घटनक्रम में कामारेड्डी के जिला कलेक्टर जितेश पाटिल ने स्पष्ट किया कि 61.55 वर्ग किलोमीटर का मास्टर प्लान मसौदा चरण में है. उन्होंने कहा कि 60 दिनों में प्राप्त सुझावों और आपत्तियों के आधार पर आवश्यक संशोधनों के बाद अंतिम मास्टर प्लान जारी किया जाएगा. उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि अधिकारी उनकी आपत्तियों पर ध्यान देंगे.
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