NITI Aayog Meeting: नीति आयोग ने रविवार, सात अगस्त को होने वाली अपनी संचालन परिषद की बैठक (Niti Aayog Governing Council meeting) का बहिष्कार करने पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव (Telangana CM KC Rao) के निर्णय को 'दुर्भाग्यपूर्ण' बताया है. नीति आयोग (Niti Aayog) ने केसी राव की तरफ से बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा के बाद शनिवार को जारी किए गए अपने एक बयान में कहा कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तरफ से लगाए गए आरोपों को वह खारिज करता है.
नीति आयोग ने केसी राव के फैसले को बताया दुर्भाग्यपूर्ण
आयोग ने कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री ने 7 अगस्त को होने वाली नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग नहीं लेने का फैसला किया है. गवर्निंग काउंसिल एक ऐसा मंच है जहां केंद्र और राज्य (Central And State Governments) स्तर पर देश में सर्वोच्च राजनीतिक नेतृत्व प्रमुख विकास संबंधी मुद्दों पर विचार-विमर्श करता है और राष्ट्रीय विकास के लिए उपयुक्त परिणामोन्मुख समाधानों पर सहमत होता है.
आयोग ने कहा-आरोप पूरी तरह से निराधार
आयोग ने कहा कि, ‘‘तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री की तरफ से लगाया गया यह आरोप पूरी तरह से निराधार और गलत है कि इस बैठक का एजेंडा तय करते समय राज्यों के साथ विमर्श नहीं किया गया है. राज्यों के साथ मिलकर काम करने के लिए पहले ही कई कदम उठाए गए हैं.’’
नीति आयोग ने कहा कि हाल में उसकी तरफ से बैठक के लिए किए गए अनुरोधों के बावजूद मुख्यमंत्री की तरफ से कोई जवाब नहीं मिला. इसके पहले आयोग के उपाध्यक्ष की अगुआई में एक प्रतिनिधिमंडल ने जनवरी 2021 में विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा की थी.
रविवार को पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीति आयोग की संचालन परिषद की रविवार को होने वाली सातवीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे जिसमें फसल विविधीकरण और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) को लागू करने जैसे कई मुद्दों पर चर्चा होगी. इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्रशासित प्रदेशों के उप राज्यपाल और कई केंद्रीय मंत्री भी शामिल होंगे. नीति आयोग का अध्यक्ष होने के नाते प्रधानमंत्री इस परिषद की बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
तेलंगाना के सीएम ने किया है बैठक का बहिष्कार
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने इस बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा करते हुए शनिवार को कहा कि राज्यों के साथ केंद्र सरकार के मौजूदा भेदभावपूर्ण रवैये के विरोध में वह इस बैठक में शामिल नहीं होंगे. राव ने प्रधानमंत्री मोदी के नाम लिखे एक पत्र में कहा कि भारत एक सशक्त देश के रूप में तभी सामने आ सकता है जब राज्यों का भी विकास हो. उन्होंने कहा कि मजबूत एवं आर्थिक रूप से गतिशील राज्य ही भारत को एक सशक्त देश बना सकते हैं.
बैठक में होनेवाली है अहम चर्चा
शुक्रवार को जारी आधिकारिक बयान में कहा गया था कि यह बैठक स्थिर, टिकाऊ और समावेशी भारत के निर्माण की दिशा में केंद्र और राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के बीच सहयोग और सहकार के एक नए युग की दिशा में तालमेल का रास्ता खोलेगी. बयान के मुताबिक, इस बैठक में जी-20 मंच पर प्रगति को रेखांकित करने में राज्यों की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा.
आमतौर पर इस परिषद की बैठक हर साल होती है. पिछले साल यह बैठक 20 फरवरी को हुई थी. उस बार पश्चिम बंगाल, पंजाब, तेलंगाना और गुजरात के मु्ख्यमंत्री बैठक में शामिल नहीं हुए थे.
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