Parliament Special Session: तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर (KCR) ने शुक्रवार (25 सितंबर) को पीएम मोदी को पत्र लिखकर संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण विधेयक पारित करने की मांग की है. न्यूज़ एजेंसी पीटीआई के अनुसार, मुख्यमंत्री ने साथ ही संसद और राज्य विधानसभाओं में ओबीसी के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान का आह्वान किया.
केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक संसद का विशेष सत्र बुलाया है. जिसकी शुरुआत पुराने संसद भवन में होगी और अगले दिन कार्यवाही नए भवन में होने की संभावना है. सरकार की ओर से इस सत्र में चार बिलों को सूचीबद्ध किया गया है. जिसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़ा बिल भी शामिल है.
केसीआर ने पीएम को लिखा खत
केसीआर ने पीएम मोदी लिखे लेटर में कहा कि जैसा कि आप जानते हैं, हमारे संविधान ने महिलाओं के खिलाफ ऐतिहासिक पूर्वाग्रहों और भेदभाव को दूर करने के लिए उनके पक्ष में सकारात्मक कार्रवाई के लिए उपयुक्त प्रावधानों की परिकल्पना की है. मुझे आपको ये बताते हुए खुशी हो रही है कि तेलंगाना राज्य सरकार सार्वजनिक रोजगार और शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश में महिलाओं के लिए 30% आरक्षण लागू कर रही है.
"तेलंगाना में प्रस्ताव किया पारित"
सीएम ने आगे कहा कि हालांकि, समाज के हाशिए पर मौजूद वर्गों की आशाओं और आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करने के लिए लोकतांत्रिक राजनीति में संसद और राज्य विधानमंडलों में उपयुक्त प्रतिनिधित्व की आवश्यकता होती है. इसकी आवश्यकता को महसूस करते हुए, तेलंगाना राज्य विधानमंडल ने एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित किया है जिसमें भारत सरकार से संसद और राज्य विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण प्रदान करने का अनुरोध किया गया है.
पीएम मोदी से किया अनुरोध
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने अभी तक इस मोर्चे पर कोई कार्रवाई शुरू नहीं की है. मैं एक बार फिर आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि आगामी विशेष सत्र में महिला आरक्षण के लिए आवश्यक विधायी प्रक्रिया शुरू करें.
ये भी पढ़ें-
आज खत्म हो रहा है ED निदेशक संजय कुमार मिश्रा का कार्यकाल, तीसरे विस्तार को SC ने दिया था अवैध करार