Telangana CM Revanth Reddy on PM Modi: तेलांगना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की टिप्पणियों को जोरदार तरीके से खारिज किया है. मोदी ने 5 अक्टूबर को महाराष्ट्र में एक जनसभा के दौरान राज्य सरकार पर आरोप लगाया था कि कांग्रेस ने अपने वादे के अनुसार किसान ऋण माफी योजना को लागू नहीं किया है.
इस आरोप पर सीएम रेवंत रेड्डी ने पीएम मोदी को एक पत्र लिखकर अपनी असहमति जताई और अपने सरकार की ओर से किसान ऋण माफी योजना के कार्यान्वयन का विस्तृत विवरण पेश किया.
'27 दिनों में 22 लाख किसानों की लोन माफी'
मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने चिट्ठी में लिखा कि कांग्रेस सरकार के तहत, 2 लाख रुपये तक के ऋण 22,22,067 किसानों के लिए माफ किए गए, जिसका कुल आंकड़ा ₹17,869.22 करोड़ है. यह प्रक्रिया उन्होंने बताया कि 18 जुलाई से 15 अगस्त के बीच केवल 27 दिनों में पूरी हुई. रेवंत रेड्डी ने इसे "तेलंगाना के गठन के बाद की सबसे बड़ी किसान ऋण माफी" बताते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कृषि कल्याण के प्रति समर्पित है.
उन्होंने इस पहल को "कांग्रेस गारंटी" नामित किया और कहा कि यह योजना किसानों पर वित्तीय बोझ को कम करने और राज्य की कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए है.
अन्य किसानों को भी मिलेगा सहयोग
मुख्यमंत्री ने उन किसानों को आश्वासन दिया जिनके ऋण ₹2 लाख से अधिक हैं कि उन्हें सहायता मिलेगी जब ₹2 लाख से ऊपर के बकाया राशि का निपटारा किया जाएगा. रेवंत रेड्डी ने बताया कि इस साल योजना के लिए ₹26,000 करोड़ का बजट आवंटित किया गया है, जिसे सभी योग्य किसानों के लिए व्यापक ऋण माफी सुनिश्चित करने के लिए बढ़ाकर ₹31,000 करोड़ करने की योजना है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि लाभार्थी किसानों की विस्तृत जानकारी राज्य सरकार की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध कराई गई है ताकि पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. रेवंत रेड्डी ने लिखा, "मैं ऐसी टिप्पणी से दुखी और चकित हूं, क्योंकि यह जमीन पर वास्तविकता को नहीं दर्शाता."
पीएम मोदी ने क्या कहा था?
महाराष्ट्र में 5 अक्टूबर 2024 को एक रैली में पीएम मोदी ने कहा था, "तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी ने फसल ऋण माफी का वादा किया था, लेकिन सत्ता में आने के बाद भी वे किसानों को इसके क्रियान्वयन का इंतजार करवा रहे हैं. ये पार्टियां चुनाव से पहले झूठे वादे करने की आदी हैं" इस दौरान प्रधान मंत्री ने वाशिम में लगभग 23,300 करोड़ रुपये की कृषि और पशुपालन क्षेत्र से संबंधित कई पहलों की शुरुआत की.
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