Telangana सरकार ने UP से आने वाले आलू को खरीदने से किया मना, क्या है पूरा मामला?
उत्तर प्रदेश में विभानसभा चुनाव से पहले तेंलगाना सरकार ने योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. तेंलगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश से आने वाले आलू पर बैन लगा दिया है.
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उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले तेंलगाना सरकार ने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को बड़ा झटका देते हुए उत्तर प्रदेश के आलू की बिक्री पर रोक लगा दी है. जिससे उत्तर प्रदेश में आलू के किसानों को बड़ा भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के आलू उत्पादक जिला आगरा से आया हुआ दो ट्रक पुराना आलू का स्टाक हैदराबाद में पड़ा हुआ है. उनको रखने के लिए गोदाम भी नहीं है, जिससे आलू सड़ने लगे हैं, आलू के व्यापारी काफी दुःखी हैं, उनको भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है.
इसी बीच अब उत्तर प्रदेश में आलू उत्पादक किसान समिति आगरा मंडल के महासचिव आमिर चौधरी ने ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी के खिलाफ अपना मोर्टा खोल दिया है. उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी तेंलगाना में उत्तर प्रदेश के आलू को बैन करने वाली सत्तारूढ़ पार्टी तेलंगाना राष्ट्र समिति (TRS) का समर्थन कर रहे हैं.
आमिर चौधरी ने कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी उत्तर प्रदेश में किसानों से वोट की मांग कर रहे हैं. वहीं दुसरी ओर उत्तर प्रदेश के किसानों के आलू पर बैन लगाकर वह उन्हें परेशान कर रहे हैं. उनका कहना है कि जल्द ही यह बैन नहीं हटाया गया तो आने वाले समय में असदुद्दीन ओवैसी की उत्तर प्रदेश में होने वाली किसी भी चुनावी सभा में कोई किसान नहीं जाएगा.
बता दें कि उत्तर प्रदेश देश के दक्षिणी राज्यों में आलू की आपूर्ति करने वाला सबसे बड़ा प्रदेश है, वहीं उत्तर प्रदेश से रोजाना बड़ी मात्रा में कई टन आलू तेलंगाना को भेजा जाता है. जिसमें ज्यादातर हिस्सेदारी आगरा के किसान निभाते हैं. वहीं मौजूदा समय में तेलंगाना के बाजार में उनके राज्य का नया आलू पहुंच रहा है. ऐसे में राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश के आलू पर बैन लगा दिया है.
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फिलहाल लोग नए के बजाए पुराना आलू पसंद करते हैं. वहीं बाजार में राज्य के आलू की खपत बढ़ाने के लिए तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश से आने वाले आलू को एक दो महीनों के लिए खरीदने से मना कर दिया. वहीं हैरानी इस बात की है कि तेलंगाना में आलू का कुल उत्पादन उसकी कुल खपत में से मुश्किलन एक महीने के बराबर ही आलू होता है, आलू की बाकी जरूरतों के लिए उसे फिर दूसरे राज्यों पर ही निर्भर होना पड़ेगा.
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