हत्या के मामले में कभी सजा-ए-मौत पाने वाले शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने किया बरी

मध्यप्रदेश में 2008 में दर्ज हुए हत्या के मामले में इस व्यक्ति सहित तीन लोग को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत मौत की सजा सुनाई थी.

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने हत्या के मामले में कभी सजा-ए-मौत पाने वाले एक व्यक्ति को संदेह का लाभ देते हुए शुक्रवार को बरी कर दिया. मध्यप्रदेश में 2008 में दर्ज हुए हत्या के मामले में इस व्यक्ति सहित तीन लोग को निचली अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 34 (साझा मंशा) के तहत मौत की सजा सुनाई थी.

'2012 में सुनाई गई थी सजा'

बाद में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने 2012 में कहा कि इस मामले में मौत की सजा सही नहीं है और तीनों को उम्रकैद की सजा सुना दी. व्यक्ति ने 2013 में सुप्रीम कोर्ट में उम्रकैद की सजा सुनाने वाले उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देते हुए कहा कि इस मामले में उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं है.

एस.के.कौल और के.एम. जोसफ ने सुनाया फैसला

अपने 43 पन्ने के फैसले में न्यायमूर्ति एस.के.कौल और के.एम. जोसफ ने कहा कि व्यक्ति को इस आधार पर हत्या सहित अन्य अपराधों का दोषी करार दिया गया कि उसके पास से मृत व्यक्ति का मोबाइल फोन मिला था, लेकिन उस मोबाइल फोन की बरामदगी अपने-आप में ही संदेह के घेरे में है.

हत्या के आरोप में किया गया बरी

पीठ ने कहा कि मामले के तथ्यों को देखते हुए अपीलकर्ता की सजा को बरकरार रखना सुरक्षित/सही नहीं होगा. अन्य कई टिप्पणियों के साथ पीठ ने व्यक्ति को हत्या के दोष से बरी कर दिया.