नई दिल्लीः आज साल 2018-19 का बजट लोकसभा में पेश हो चुका है. जहां कई राजनीतिज्ञों की राय में ये बजट आम आदमी पर कड़ी मार डालने वाला है वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बजट 2018 देश के सभी वर्गों के लिए उनके उम्मीदें पूरी करने वाला बजट साबित हुआ है. पीएम मोदी ने कहा कि आम बजट गरीब और मध्य वर्ग की चिंता दूर करने वाला बजट है और देश के विकास को बढ़ाने वाला बजट है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वित्त मंत्री अरुण जेटली और उनके साथ बजट तैयार करने वाली टीम को बधाई दी है. उन्होंने कहा कि ये बजट हर भारतीय की आशा, आकांक्षा पर खरा उतरा है और इसके लिए उन्होंने उनका अभिनंदन किया.


बजट के बाद अपने भाषण में पीएम मोदी ने जो बयान दिया है उसके प्रमुख अंश यहां हैं
गरीब मध्य वर्ग की चिंता दूर करने वाली हेल्थ योजना का मुख्य रूप से उल्लेख किया है. 700 से भी ज्यादा जिलों में 22 हजार ग्रामीण व्यापार केंद्रो के विकास पर ध्यान दिया जाएगा जिनसे रोजगार और किसानों की आय बढ़ाने में मदद मिलेगी. मछली पालन करने वालों के लिए भी लोन की व्यवस्था इस बजट में की गई है. प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना के तहत गांवों में लोगों का जीवन स्तर सुधारा जाएगा.


इंफ्रा के लिए एलान
21वीं सदी के लिए इंफ्रा को तैयार करने के लिए बजट में कदम उठाए गए हैं. 3 लाख किलोमीटर से ज्यादा की सड़कों के लिए आवंटन राष्ट्र की तरक्की सुनिश्चित करेगा. 2 करोड़ घरों के लिए बिजली पहुंचाने का संकल्प लिया गया है और 14.50 लाख करोड़ गावों के लिए फंड जारी किए जाएंगे.


किसानों के लिए एलान
किसानों को उनकी लागत का डेढ़ गुना दिलवाने की योजना से किसानों को सही तरह से फायदा मिल पाएगा. किसानों को खरीफ फसल का डेढ़ गुना फायदा दिया जाएगा. आलू, प्याज टमाटर के लिए सरकार ने 500 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है. किसानों के लिए मिशन ग्रीन ऑपरेशंस शुरू किया जा रहा है जिससे देश के अलग-अलग भागों में रह रहे किसानों को अच्छा सहारा मिलेगा. 2 हजार करोड़ की लागत से कृषि बाजार बनाया जा रहा है.


मध्य वर्ग के लिए एलान
मध्य वर्ग के लिए भी सरकार ज्यादा सेविंग्स का मौका लेकर आई है और डिपॉजिट पर टैक्स छूट 10 हजार से बढ़ाकर 50 हजार कर दी गई है.


किसान, विकास, व्यापार फ्रेंडली बजट
पीएम मोदी ने कहा कि ये किसान, विकास, व्यापार फ्रेंडली बजट है और किसान उत्पाद कंपनियों को 10 फीसदी टैक्स छूट दी जा रही है. ईज ऑफ लिविंग के लिए ठोस कदम उठाया गया है जिससे देश में कारोबार करना आसान होगा.


एजुकेशन, रोजगार पर सरकार का कदम
नई शिक्षा नीति के तहत उच्च शिक्षा केंद्र बनाए जाएंगे, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का भी साथ लिया जाएगा जिससे गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने में मदद मिलेगी, अनुसूचित जाति और जनजाति के तहत करीब करीब 1000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है और इनके विकास के लिए इसका इस्तेमाल किया जाएगा.


स्वास्थ्य सेवाओं पर खास एलान
5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी और सरकारी मदद से दी गई दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी योजना है. 10 लाख गरीब परिवारों को इस योजना का लाभ होगा. देशभर में 24 नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना से गरीबों को भी इलाज कराना आसान हो सकेगा. चिन्हित अस्पतालों में 5 लाख रुपये तक का इलाज फ्री हो पाएगा और आयुष्मान योजना बीमारी की आफत से लोगों को मुक्ति दिलाएगी. सीनियर सिटीजन्स को ध्यान में रखकर फैसला लिया गया है कि उन्हें 50 हजार रुपये तक के मेडिकल इलाज पर टैक्स से मुक्ति मिलेगी. स्वास्थ्य को लेकर बजट का बड़ा एलान खासकर कर बुजुर्गों के लिए मेडिक्लेम में टैक्स छूट उनके लिए मेडिकल सेवाओं का फायदा लेना और आसान बनाएगा.


डिपॉजिट/महिलाओं के लिए एलान
15 लाख डिपॉजिट पर 8 फीसदी तक का फिक्स ब्याज मिलेगा. कामकाजी महिलाओं के लिए भी सरकार ने इस बजट में खास एलान किए हैं


छोटे उद्योंगों के लिए एलान
किसानों की आय 2022 तक दोगुनी करने के साथ साथ उद्योगों में भी एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़े एलान किए गए हैं. नए व्यापार शुरू करने के लिए मुद्रा योजना के तहत 3 लाख करोड़ रुपये का फंड दिया जाएगा. छोटे उद्योगों के लिए 3794 करोड़ रुपये खर्च होंगे. सरकार ज्यादा से ज्यादा रोजगार के मौके बनाना चाहती है. नए युवाओं को रोजगार के ज्यादा अवसर मिलें इसके लिए काफी एलान किए गए हैं.


आम बजट 2018: जेटली का एलान- किसानों को फसल की लागत से डेढ़ गुना दाम मिलेगा

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