नई दिल्ली: देश के तीन हाई कोर्ट के लिए 11 जस्टिस नियुक्त किए गए हैं. मद्रास हाई कोर्ट में छह, छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में तीन, पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में दो जस्टिस नियुक्त किए गए हैं.
ताजा नियुक्ति ऐसे वक्त हुई है जब सरकार और न्यायपालिका में महत्वपूर्ण दस्तावेज को लेकर मतभेद है. इसमें सुप्रीम कोर्ट और 24 हाई कोर्ट में जस्टिस को नामित करने को लेकर निर्देश है. हाल में विधि मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने कहा था कि प्रक्रिया के ज्ञापन को अंतिम रूप नहीं दिए जाने के बावजूद जस्टिस की नियुक्ति होगी.
विधि और न्याय मंत्रालय ने बुधवार को जारी एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रपति ने वी भवानी सुब्बरोयन, एडी जगदीश चांदिरा, जीआर स्वामिनाथन, अब्दुल कुदहोस, एम दंडपाणी और दैवासिगमानी ओडीकेसवालू को मद्रास हाई कोर्ट में दो साल की अवधि के लिए अतिरिक्त जस्टिस नियुक्त किया है.
जस्टिस सुब्बरोयन के हाई कोर्ट में एकमात्र महिला जस्टिस होने के साथ कुल क्षमता 75 हो गई है. ताजा नियुक्ति के बाद मद्रास हाई कोर्ट में अब भी 20 सीटें खाली हैं. घोषणा के पहले पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में 85 स्वीकृत पद की तुलना में 39 सीटें खाली थीं. वहीं छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में स्वीकृत क्षमता 22 की तुलना में 11 खाली पद थे. एक मई को 24 हाई कोर्ट में 450 रिक्तियां थी, जबकि स्वीकृत क्षमता 1079 है और कार्यरत जस्टिस की क्षमता 629 है.