कल होगी कैबिनेट की बैठक, 13 पॉइंट फार्मूला को लेकर अध्यादेश लाएगी सरकार

इसके अलावा कल की ही बैठक में दिल्ली मेट्रो फेस 4 को भी मंज़ूरी मिलेगी. इसके साथ बिहार के बक्सर और यूपी के खुर्जा सहित 5 स्थानों पर थर्मल पावर प्लांट बनाने को भी मंज़ूरी मिलनी संभव है.

नई दिल्लीः कल केंद्रीय कैबिनेट की सुबह 10.30 बजे बैठक होगी. कल होने वाली कैबिनेट की ये बैठक मोदी सरकार के इस कार्यकाल की आख़िरी नियमित बैठक हो सकती है. इस बैठक में कॉलेजों में शिक्षकों की नियुक्ति का मामला उठाया जाएगा. वहीं सबसे बड़ी खबर ये है कि 13 पॉइंट फार्मूला को लेकर कल सरकार अध्यादेश लाएगी.

इसके अलावा कल की ही बैठक में दिल्ली मेट्रो फेस 4 को भी मंज़ूरी मिलेगी. इसके साथ बिहार के बक्सर और यूपी के खुर्जा सहित 5 स्थानों पर थर्मल पावर प्लांट बनाने को भी मंज़ूरी मिलनी संभव है. वहीं ये भी माना जा रहा है कि कुछ और सौगातों का भी एलान कल की कैबिनेट की बैठक में हो सकता है.

13 प्वाइंट रोस्टर में क्या है? यूजीसी के मुताबिक, 14 से कम पद जहां होंगे वहां 13 प्वाइंट रोस्टर लागू होगा और उससे अधिक सीटें होंगी तो 200 प्वाइंट रोस्टर लागू किया जाएगा. 13 प्वाइंट रोस्टर में बताया गया है कि कौन से वर्ग के लिए कौन सा क्रम होगा.

इसके मुताबकि, पहला, दूसरा और तीसरा पद अनारक्षित होगा. जबकि चौथा पद ओबीसी कैटेगरी के लिए. फिर पांचवां और छठां पद अनारक्षित. इसके बाद 7वां पद अनुसूचित जाति के लिए, 8वां पद ओबीसी और फिर 9वां, 10वां, 11वां पद अनारक्षित के लिए. 12वां पद ओबीसी के लिए, 13वां फिर अनारक्षित के लिए और 14वां पद अनुसूचित जनजाति के लिए होगा.

यानि अब किसी यूनिवर्सिटी में चार पदों के लिए वेकैंसी निकलती है तब जाकर ओबीसी को, सात पदों की निकलती है तो अनुसूचित जाति को और 14 पदों की निकलती है तो अनुसूचित जनजाति को मौका मिलेगा.

आमतौर पर यूनिवर्सिटी के किसी एक विभाग में चार पांच से अधिक सीटें नहीं होती है. 13 प्वाइंट रोस्टर का विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि इसी बहाने सरकार आरक्षण पूरी तरह से खत्म करना चाहती है.

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