UCC Issue: यूनिफॉर्म सिविल कोड पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना का अहम कदम, संसद में करेगी समर्थन
Shiv Sena On Uniform Civil Code: औपचारिक तौर पर उद्धव ठाकरे की पार्टी के किसी नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.
Uddhav Thackeray On Uniform Civil Code: महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की पार्टी शिवसेना (यूबीटी) यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) का समर्थन कर सकती है. सूत्रों ने ये जानकारी दी. औपचारिक तौर पर भले ही उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) की पार्टी के किसी नेता ने यूनिफॉर्म सिविल कोड पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया हो, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अगर बिल संसद में लाया जाता है तो इसे उद्धव ठाकरे की पार्टी समर्थन देगी.
बालासाहेब ठाकरे के तीन महत्वपूर्ण सपने रहे हैं- अयोध्या में राम मंदिर, कश्मीर से 370 हटाना और देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना. उद्धव ठाकरे ने बीती 20 जून को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूसीसी का समर्थन करने की बात कही थी. साथ ही उन्होंने सवाल भी उठाए थे.
संजय राउत का क्या कहना है?
शिवसेना (यूबीटी) के सांसद संजय राउत का कहना है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का ड्राफ्ट नहीं आया है. ऐसे में यह कहना गलत है कि हम उसके विरोध में है. ड्राफ्ट आने के बाद शिवसेना उद्धव बालासाहेब पार्टी अपनी भूमिका स्पष्ट करेगी.
मानसून सत्र में लाया जा सकता है बिल
सरकार संसद के मानसून सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल ला सकती है. संसद की एक स्थायी समिति ने समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के मुद्दे पर विभिन्न हितधारकों के विचार लेने के लिए विधि आयोग की ओर से हाल में जारी नोटिस पर तीन जुलाई को (विधि) आयोग और कानून मंत्रालय के प्रतिनिधियों को बुलाया है.
एनसीपी ने दिया बयान
शिवसेना (यूबीटी) की सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार भी यूसीसी के समर्थन को लेकर बयान दे चुके हैं. उन्होंने गुरुवार को कहा था कि सरकार की ओर से कुछ चीजें स्पष्ट करने के बाद उनकी पार्टी समान नागरिक संहिता पर अपना रुख तय करेगी.
महाराष्ट्र कांग्रेस ने समिति का किया गठन
पवार ने कहा कि वे यूसीसी का समर्थन करने के इच्छुक नहीं हैं. इसलिए सिख समुदाय की राय पर गौर किये बिना यूसीसी पर फैसला करना उचित नहीं होगा. इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस ने समान नागरिक संहिता के प्रभाव का अध्ययन करने के लिए मुंबई विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति बालचंद्र मुंगेकर के नेतृत्व में नौ-सदस्यीय समिति का गठन किया है.
(इनपुट पीटीआई से भी)
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