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UGC-NET Examination: गृह मंत्रालय के इस डिपार्टमेंट से क्लू मिलने के बाद रद्द हुआ UGC NET एग्जाम, अब CBI करेगी पूरे मामले की जांच

NET Exam: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को UGC NET परीक्षा रद्द करने की जानकारी देने के साथ ही बताया कि मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पूरे केस की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को दी गई है.

UGC-NET Examination: केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने बुधवार को यूजीसी-नेट परीक्षा को इसके आयोजन के एक दिन बाद ही रद्द कर दिया. मंत्रालय ने कहा कि परीक्षा के आयोजन की प्रक्रिया में लापरवाही की गई है साथ ही इसके अखंडता से समझौता किया गया है. इससे संभावित रूप से परीक्षा में शामिल होने वाले 900,000 छात्रों का भविष्य खतरे में पड़ सकता है.

मंत्रालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस पूरे केस की गहन जांच के लिए इसे केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) को सौंपा जा रहा है. यह सब कुछ ऐसे समय में हुआ है जब एनटीए ने कम्प्यूटरीकृत परीक्षा प्रारूप से हटकर एक ही दिन में एग्जाम कराने का निर्णय लिया. पांच साल बाद यह पहला मौका था जब नेट की परीक्षा फिजिकली आयोजित की गई थी.

क्यो होगा इस एग्जाम के रद्द होने का असर

यूजीसी-नेट परीक्षा रद्द होने के बाद इसमें देरी से पीएचडी प्रवेश कार्यक्रम पर निश्चित रूप से असर पड़ेगा क्योंकि भारत भर के विश्वविद्यालय मेरिट सूची तय करने के लिए नेट स्कोर पर निर्भर हैं. हालांकि मंत्रालय का कहना है कि जल्द ही नई परीक्षा आयोजित की जाएगी और इसकी जानकारी अलग से शेयर की जाएगी.

18 जून को हुई थी UGC NET की परीक्षा

बता दें कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (NET) राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी के जरिये पीएचडी प्रवेश, सहायक प्रोफेसरशिप और जूनियर रिसर्च फेलोशिप (जेआरएफ) प्रदान करने के लिए वर्ष में दो बार आयोजित की जाती है. 18 जून को इसकी परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसमें 1,200 केंद्रों पर 908,580 उम्मीदवारों ने भाग लिया था और 83 विषयों की परीक्षा ओएमआर शीट पर होनी थी.

गृह मंत्रालय के इस विभाग से मिला था इनपुट

परीक्षा के आयोजन के 24 घंटे बाद ही शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि भारत के उच्च शिक्षा नियामक यूजीसी को गृह मंत्रालय के तहत इंडियन साइबर क्राइम को-ऑर्डिनेशन सेंटर (ICCCC) की नेशनल साइबर क्राइम थ्रेट एनालिटिक्स यूनिट से एग्जाम के बारे में कुछ इनपुट मिले हैं. मंत्रालय ने एक बयान में कहा, "इन इनपुट से प्रथम दृष्टया संकेत मिलता है कि इस परीक्षा की गोपनियता से समझौता किया गया है."

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