Uniform Civil Code: क्या मुसलमानों को कबूल है यूसीसी? AIMPLB ने दिया शरीयत का हवाला तो केरल के गवर्नर ने उधेड़ दी बखिया

UCC Bill: मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि यूसीसी के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत के कानून के तहत नहीं है. इस वजह से यूसीसी का विरोध जायज है.

UCC Draft: यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) को लेकर पूरे देश में जोरदार बहस हो रही है. समान नागरिक संहिता का अभी कोई ड्राफ्ट नहीं आया है, लेकिन इसके बावजूद सियासी बवाल मचा हुआ है. इस बीच ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने बुधवार (5 जलाई) को एक पत्र जारी कर UCC के खिलाफ बायकॉट की मुहिम छेड़ दी है. यूसीसी पर जारी घमासान का मीटर क्या कहता है. आइए इस रिपोर्ट से समझते हैं.

यूनिफॉर्म सिविल कोड पर माहौल गर्म है. ताबड़तोड़ हाई प्रोफाइल बैठकों का दौर जारी है. कुछ घंटों पहले उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मीटिंग की. सियासी गलियारों में इस बात की चर्चा जोरों पर रही कि पीएम आवास पर करीब 2 घंटे चली इस मीटिंग में यूसीसी पर मंथन हुआ. इस बात की भी खासी चर्चा हो रही है कि यूसीसी का जो टेंपलेट उत्तराखंड में लागू होगा, वही देश में लागू होगा.

सीएम धामी ने दिए क्या संकेत?
पीएम नरेंद्र मोदी से मीटिंग के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसके सिग्नल भी दिए थे. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने में देरी नहीं करेंगे, लेकिन इसकी कोई हड़बड़ी भी नहीं है. वहीं, उत्तराखंड की यूसीसी टेंपलेट के सामने आने के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक में यूसीसी की मुखालफत का एजेंडा सेट हो गया. बैठक में ये भी साफ हो गया कि मुस्लिम समाज एकजुट होकर UCC का विरोध करेगा.

AIMPLB क्यों कर रहा विरोध?
मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का दावा है कि यूसीसी के प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और शरीयत के कानून के तहत नहीं है. इस वजह से यूसीसी का विरोध जायज है. उनकी दलील है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड शरीयत पर आधारित है, इसलिए कोई भी मुसलमान उसमें किसी भी तरीके के बदलाव को मंजूर नहीं करेगा.

केरल के गवर्नर ने क्या कहा?
वहीं, केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का शरीयत को बादशाहों का कानून बताया है. उन्होंने कहा कि शरीयत बादशाहों के लिए बनाया गया कानून है. इस्लामी कानून भेदभाव की बात करता है. आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि खुद के कानून को खुदा का बताना गलत है. उन्होंने कहा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खुदा नहीं है. खैर, इस तमाम बहस के बीच इतना साफ है कि यूसीसी की राह जितनी आसान मानी जा रही है, उतनी दिख नहीं रही.