UCC Issue: 'कयास की जरूरत नहीं, क्योंकि...', विपक्षी दलों के आरोपों के बीच समान नागरिक संहिता पर बोले कानून मंत्री

Uniform Civil Code Issue: समान नागरिक संहिता को लेकर विपक्ष और सरकार एक दूसरे पर निशाना साध रही है. इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यूसीसी को लेकर रिएक्शन दिया है.

Uniform Civil Code: लॉ कमीशन ने धार्मिक संगठनों और लोगों से यूनिफॉर्म सिविल कोड (UCC) को लेकर विचार मांगे हैं. वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में मंगलवार (27 जून) को समान नागरिक संहिता की वकालत करते हुए विपक्षी दलों पर निशाना साधा. 

इस बयान को लेकर विपक्ष और सरकार के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है. इसी बीच केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार (29 जून) को कहा कि यूसीसी पर कुछ नहीं कहना. उन्होंने कहा, ''इस पर अभी कयास लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि लॉ कमीशन ने एक महीने का वक्त दिया हुआ है. कमीशन ने सुझाव देने के लिए जो समय दिया वो 13 जुलाई तक है. लिहाजा अभी इस पर ज्यादा कुछ कहना सही नहीं है''

पीएम मोदी ने क्या कहा था?
पीएम मोदी ने कहा था, ‘‘समान नागरिक संहिता के नाम पर लोगों को भड़काने का काम हो रहा है. एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, दूसरे के लिए दूसरा, तो क्या वह परिवार चल पाएगा. फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है. सुप्रीम कोर्ट भी कह चुकी है कि यूसीसी लाओ.''

विपक्ष क्या कह रहा है?
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के चीफ (NCP) शरद पवार ने गुरुवार को कहा कि यूसीसी पर विभिन्न समुदायों के सुझावों और मांगों पर गौर करने के बाद हम अपना रुख स्पष्ट करेंगे. वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने हाल ही में कहा कि यूसीसी को लेकर सभी को विश्वास में लेने की जरूरत है. कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि बीजेपी अपनी विफलताओं से ध्यान हटाने के लिए ऐसा कर रही है.

सीएम ममता बनर्जी की टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन भी कह चुके हैं कि मोदी सरकार नौकरी देने का वादा पूरा नहीं कर पाई इस कारण यूसीसी का मामला उठा रही है. वहीं नेशनल कांफ्रेंसृ के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि केंद्र सरकार को यूसीसी के मुद्दे को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए और इसे लागू करने के परिणामों पर पुनर्विचार करना चाहिए. 

लॉ कमीशन ने क्या कहा था?
लॉ कमीशन ने बुधवार (14 जून) को एक नोटिस में कहा था कि बाइसवें विधि आयोग ने एक बार फिर यूसीसी पर व्यापक स्तर पर लोगों और धार्मिक संगठनों के विचार मांगने का फैसला किया है. इसको लेकर आप अपनी राय दे सकते हैं.